शनिवार, ३१ मे, २०१४
“शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला माल थेट ग्राहकांना मिळावा व त्यातून शेतकऱ्याच्या मालाला वाजवी भाव मिळून ग्राहकांनाही रास्त दराने अन्नधान्य उपलब्ध व्हावे याकरिता महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाने शेतकरी व ग्राहक यांच्यातील मध्यास्थांचे उच्चाटन करण्यासाठी राज्यातील सर्व कृषि उत्पन बाजार समित्यांना आर्थिक मदत देऊन बाजार समिती अंतर्गत “ शेतकरी बाजार” स्थापन करण्याची योजना सुरु केलेली आहे.”
शेतकरी बाजार योजनेमुळे हंगामभर शेतात काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांची व व्यापाऱ्या ऐवजी थेट शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची ही आर्थिक लूट थांबली जाऊन शेतकरी आर्थिक दृष्टया सक्षम होण्यास मदत मिळणार आहे. तसेच ग्राहकाने शेती मालासाठी अदा केलेल्या प्रत्येक रुपायातील जास्तीत जास्त वाटा शेतकऱ्यांना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
उददेश :- शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळवून देणे, कोणत्याही प्रकारची वजावट न करता शेतमालाची रक्कम तात्काळ उपलब्ध करणे, शेतकऱ्यांची वजनात होणारी फसवणूक टाळणे, शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यात थेट संपर्क घडवून मध्यास्थांचे उच्चाटन करणे व ग्राहकांना दर्जेदार मालाबरोबरच ताजी फळे व भाजीपाला उपलब्ध करुन देणे. आदि उददेश शेतकरी बाजार योजनेचे आहेत.
शेतकरी बाजार स्थापना:- महाराष्ट्र शासनाने राज्यात 2 जुलै 2012 पासून कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या माध्यमातून शेतकरी बाजार उभारण्याचा निर्णय घेतला असून ही योजना राबविण्यासाठी राज्य कृषि मंडळास नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त्‍ करण्यात आले आहे. या योजनेची राज्यस्तरावर प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी याकरिता मा. मंत्रीमहोदय, पणन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापना करण्यात आलेली आहे. तर जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षेतेखाली समित्यांची स्थापना करण्यात आलेली आहे.
निधी उपलब्धता:- कृषि उत्पन्न बाजार समिती अंतर्गत शेतकरी बाजार उभारणीकरिता कृषि पणन मंडळाकडून उभारणीच्या खर्चाच्या 50 टक्के किंवा 10 लाख यापैकीजी रक्कम कमी असेल ती 5 टक्के व्याजदराने दहा वर्षाच्या मुदतीकरिता कर्ज रुपाने उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. तर उर्वरित रक्कम बाजार समित्यांनी स्वनिधीतून उभारणे आवश्यक आहे. कृषि पणन संचालनालयाने रु.30 लाख पर्यंतच्या शेतकरी बाजार उभारणीस परवानगी दिली आहे.
बाजार आराखडा:- कृषि पणन मंडळाकडून सदरची रक्कम मिळण्यासाठी बाजार समित्यांची शेतकरी बाजारात शेतमाल विक्रीसाठी ओटे, शेतकरी बाजार ऑफीस, उपाहारगृह व्यापारी गाळे, स्त्री-पुरुष स्वच्छता गृहे, पिण्याचे पाणी, वाहन तळ, भाजीपाला, धुण्याची सोय, बाजाराला कुंपण इत्यादी सुविधा निर्माण करणेबाबतच्या आराखडयास मंजूरी घेणे आवश्यक आहे.
शेतकरी बाजारांचे प्रस्ताव:- कृषि पणन मंडळाकडे योजना सुरु झाल्यापासून 81 बाजार समित्यांचे शेतकरी बाजार उभारणीबाबतचे प्रस्ताव प्राप्त झालेले आहे. यातील 33 प्रस्ताव मंडळाने मंजूर करुन 18 शेतकरी बाजाराचे काम पूर्ण झालेले आहे. 8 शेतकरी बाजाराचे बांधकाम सुरु झाले आहेत. तर सात शेतकरी बाजरास मंजूरी मिळवूनही संबंधतांनी कामे सुरु केलेली नाहीत.
शेतकरी व ग्राहकांना लाभ :- राज्यातील सर्व कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांनी शेतकरी बाजाराची उभारणी केल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान थांबले जाऊन त्यांच्या मालाला वाजवी किंमत मिळेल. तसेच ग्राहकांना ही मध्यस्थांचे उच्चांटन झाल्यामुळे रास्त दराने अन्नधान्य व भाजीपाला मिळेल. यामुळे कोणत्याही प्रकारचे श्रम न करता व आर्थिक जबाबदारी न घेता ग्राहकाकडून मिळणाऱ्या एका रुपयातील 60 ते 65 टक्के रक्कम घेणाऱ्या मध्यास्थांचे उच्चाटन होईल. त्यामुळे राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ होऊन ग्राहकांना दर्जेदार माल वाजवी दरात उपलब्ध होण्यासाठी शासनाने सरु केलेला शेतकरी बाजार योजना हा उपक्रम अत्यंत स्तुत्य आहे.
या योजनेविषयी अधिक माहिती संबंधीत जिल्हयाच्या जिल्हा उपनिबंधक (सहाकारी संस्था) कार्यालयाकडे अथवा महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
-- सुनिल सोनटक्के, जिल्हा माहिती अधिकारी, हिंगोली
“शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला माल थेट ग्राहकांना मिळावा व त्यातून शेतकऱ्याच्या मालाला वाजवी भाव मिळून ग्राहकांनाही रास्त दराने अन्नधान्य उपलब्ध व्हावे याकरिता महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाने शेतकरी व ग्राहक यांच्यातील मध्यास्थांचे उच्चाटन करण्यासाठी राज्यातील सर्व कृषि उत्पन बाजार समित्यांना आर्थिक मदत देऊन बाजार समिती अंतर्गत “ शेतकरी बाजार” स्थापन करण्याची योजना सुरु केलेली आहे.”
शेतकरी बाजार योजनेमुळे हंगामभर शेतात काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांची व व्यापाऱ्या ऐवजी थेट शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची ही आर्थिक लूट थांबली जाऊन शेतकरी आर्थिक दृष्टया सक्षम होण्यास मदत मिळणार आहे. तसेच ग्राहकाने शेती मालासाठी अदा केलेल्या प्रत्येक रुपायातील जास्तीत जास्त वाटा शेतकऱ्यांना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
उददेश :- शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळवून देणे, कोणत्याही प्रकारची वजावट न करता शेतमालाची रक्कम तात्काळ उपलब्ध करणे, शेतकऱ्यांची वजनात होणारी फसवणूक टाळणे, शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यात थेट संपर्क घडवून मध्यास्थांचे उच्चाटन करणे व ग्राहकांना दर्जेदार मालाबरोबरच ताजी फळे व भाजीपाला उपलब्ध करुन देणे. आदि उददेश शेतकरी बाजार योजनेचे आहेत.
शेतकरी बाजार स्थापना:- महाराष्ट्र शासनाने राज्यात 2 जुलै 2012 पासून कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या माध्यमातून शेतकरी बाजार उभारण्याचा निर्णय घेतला असून ही योजना राबविण्यासाठी राज्य कृषि मंडळास नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त्‍ करण्यात आले आहे. या योजनेची राज्यस्तरावर प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी याकरिता मा. मंत्रीमहोदय, पणन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापना करण्यात आलेली आहे. तर जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षेतेखाली समित्यांची स्थापना करण्यात आलेली आहे.
निधी उपलब्धता:- कृषि उत्पन्न बाजार समिती अंतर्गत शेतकरी बाजार उभारणीकरिता कृषि पणन मंडळाकडून उभारणीच्या खर्चाच्या 50 टक्के किंवा 10 लाख यापैकीजी रक्कम कमी असेल ती 5 टक्के व्याजदराने दहा वर्षाच्या मुदतीकरिता कर्ज रुपाने उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. तर उर्वरित रक्कम बाजार समित्यांनी स्वनिधीतून उभारणे आवश्यक आहे. कृषि पणन संचालनालयाने रु.30 लाख पर्यंतच्या शेतकरी बाजार उभारणीस परवानगी दिली आहे.
बाजार आराखडा:- कृषि पणन मंडळाकडून सदरची रक्कम मिळण्यासाठी बाजार समित्यांची शेतकरी बाजारात शेतमाल विक्रीसाठी ओटे, शेतकरी बाजार ऑफीस, उपाहारगृह व्यापारी गाळे, स्त्री-पुरुष स्वच्छता गृहे, पिण्याचे पाणी, वाहन तळ, भाजीपाला, धुण्याची सोय, बाजाराला कुंपण इत्यादी सुविधा निर्माण करणेबाबतच्या आराखडयास मंजूरी घेणे आवश्यक आहे.
शेतकरी बाजारांचे प्रस्ताव:- कृषि पणन मंडळाकडे योजना सुरु झाल्यापासून 81 बाजार समित्यांचे शेतकरी बाजार उभारणीबाबतचे प्रस्ताव प्राप्त झालेले आहे. यातील 33 प्रस्ताव मंडळाने मंजूर करुन 18 शेतकरी बाजाराचे काम पूर्ण झालेले आहे. 8 शेतकरी बाजाराचे बांधकाम सुरु झाले आहेत. तर सात शेतकरी बाजरास मंजूरी मिळवूनही संबंधतांनी कामे सुरु केलेली नाहीत.
शेतकरी व ग्राहकांना लाभ :- राज्यातील सर्व कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांनी शेतकरी बाजाराची उभारणी केल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान थांबले जाऊन त्यांच्या मालाला वाजवी किंमत मिळेल. तसेच ग्राहकांना ही मध्यस्थांचे उच्चांटन झाल्यामुळे रास्त दराने अन्नधान्य व भाजीपाला मिळेल. यामुळे कोणत्याही प्रकारचे श्रम न करता व आर्थिक जबाबदारी न घेता ग्राहकाकडून मिळणाऱ्या एका रुपयातील 60 ते 65 टक्के रक्कम घेणाऱ्या मध्यास्थांचे उच्चाटन होईल. त्यामुळे राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ होऊन ग्राहकांना दर्जेदार माल वाजवी दरात उपलब्ध होण्यासाठी शासनाने सरु केलेला शेतकरी बाजार योजना हा उपक्रम अत्यंत स्तुत्य आहे.
या योजनेविषयी अधिक माहिती संबंधीत जिल्हयाच्या जिल्हा उपनिबंधक (सहाकारी संस्था) कार्यालयाकडे अथवा महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
-- सुनिल सोनटक्के, जिल्हा माहिती अधिकारी, हिंगोली
No comments:
Post a Comment