शुक्रवार, १६ मे, २०१४
पंचायत राज व्यवस्थेतील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतमधील अधिकारी कर्मचारी यांची क्षमता बांधणी करण्याचे शासनाने ठरविले आहे. त्यानुसार 12 व्या पंचवार्षिक योजनेंतर्गत केंद्र व राज्य शासनामार्फत राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियानाच्या माध्यमातून गुणवत्तापूर्वक प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात सर्व जिल्हा परिषद सदस्य व जिल्हा परिषद कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम नियोजित करण्यात आले आहेत.
पहिल्या टप्प्यातील प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी ग्राम विकास विभागाने सूचित केले आहे. या अभियानात पंचायत राज व्यवस्थेतील पदाधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या क्षमता बांधणीसह त्यांना मूलभूत सुविधा, प्रशिक्षणाद्वारे कौशल्य वृद्धी करण्यात येणार आहे. सद्यस्थितीत मागास क्षेत्र अनुदान निधी प्रकल्प व राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य योजनेंतर्गत विविध स्तरावर प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन केले जात आहे. याच धर्तीवर राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियानांतर्गत राज्यातील 33 जिल्ह्यांमध्ये प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू होत आहे.
या अभियानासाठी यशदाच्या माध्यमातून सर्व प्रवीण प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण, राज्य स्तरीय साधन व्यक्तींची निवड प्रक्रिया, प्रशिक्षण विषयक गरजांचे विश्लेषण, वाचन साहित्य, प्रशिक्षण संनियंत्रण व मूल्यमापन आदी उपक्रम घेण्यात येणार आहे. यशदाने दिलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे कार्यक्रमाची आखणी व कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
प्रशिक्षणासाठी साधन व्यक्ती म्हणून जिल्ह्यात कार्यरत असलेले व निवृत्त अधिकारी, कर्मचारी, आजी माजी पदाधिकारी, स्वयंसेवी संस्थांमधील साधन व्यक्ती आदींना निमंत्रित करण्यात येणार आहे. यशदाच्यावतीने गत 3 वर्षात मागास क्षेत्र अनुदान निधी प्रकल्प व राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य योजनेंतर्गत प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. मात्र, या अभियानानुसार आता ग्रामस्तरीय प्रशिक्षणही आयोजित केले जाणार आहे. त्यासाठी ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र व पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र यामधील व्याख्याते व साधन व्यक्तींची मदत घेतली जाणार आहे. जिल्हा परिषद सदस्यांसाठी तीन दिवसीय, तर कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसीय निवासी प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करण्यात येतील.
सदर प्रशिक्षण अभियान सुरळीत व दर्जेदार होण्याच्यादृष्टीने जिल्हा परिषद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे संनियंत्रणाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. या अभियानामुळे पंचायत राज व्यवस्थेमधील महत्त्वाचा दुवा असणाऱ्या जिल्हा परिषद पदाधिकारी व कर्मचाऱ्यांची क्षमता बांधणी निश्चितच होणार आहे.
- नीलेश तायडे, विमाका, अमरावती
पंचायत राज व्यवस्थेतील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतमधील अधिकारी कर्मचारी यांची क्षमता बांधणी करण्याचे शासनाने ठरविले आहे. त्यानुसार 12 व्या पंचवार्षिक योजनेंतर्गत केंद्र व राज्य शासनामार्फत राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियानाच्या माध्यमातून गुणवत्तापूर्वक प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात सर्व जिल्हा परिषद सदस्य व जिल्हा परिषद कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम नियोजित करण्यात आले आहेत.
पहिल्या टप्प्यातील प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी ग्राम विकास विभागाने सूचित केले आहे. या अभियानात पंचायत राज व्यवस्थेतील पदाधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या क्षमता बांधणीसह त्यांना मूलभूत सुविधा, प्रशिक्षणाद्वारे कौशल्य वृद्धी करण्यात येणार आहे. सद्यस्थितीत मागास क्षेत्र अनुदान निधी प्रकल्प व राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य योजनेंतर्गत विविध स्तरावर प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन केले जात आहे. याच धर्तीवर राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियानांतर्गत राज्यातील 33 जिल्ह्यांमध्ये प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू होत आहे.
या अभियानासाठी यशदाच्या माध्यमातून सर्व प्रवीण प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण, राज्य स्तरीय साधन व्यक्तींची निवड प्रक्रिया, प्रशिक्षण विषयक गरजांचे विश्लेषण, वाचन साहित्य, प्रशिक्षण संनियंत्रण व मूल्यमापन आदी उपक्रम घेण्यात येणार आहे. यशदाने दिलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे कार्यक्रमाची आखणी व कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
प्रशिक्षणासाठी साधन व्यक्ती म्हणून जिल्ह्यात कार्यरत असलेले व निवृत्त अधिकारी, कर्मचारी, आजी माजी पदाधिकारी, स्वयंसेवी संस्थांमधील साधन व्यक्ती आदींना निमंत्रित करण्यात येणार आहे. यशदाच्यावतीने गत 3 वर्षात मागास क्षेत्र अनुदान निधी प्रकल्प व राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य योजनेंतर्गत प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. मात्र, या अभियानानुसार आता ग्रामस्तरीय प्रशिक्षणही आयोजित केले जाणार आहे. त्यासाठी ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र व पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र यामधील व्याख्याते व साधन व्यक्तींची मदत घेतली जाणार आहे. जिल्हा परिषद सदस्यांसाठी तीन दिवसीय, तर कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसीय निवासी प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करण्यात येतील.
सदर प्रशिक्षण अभियान सुरळीत व दर्जेदार होण्याच्यादृष्टीने जिल्हा परिषद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे संनियंत्रणाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. या अभियानामुळे पंचायत राज व्यवस्थेमधील महत्त्वाचा दुवा असणाऱ्या जिल्हा परिषद पदाधिकारी व कर्मचाऱ्यांची क्षमता बांधणी निश्चितच होणार आहे.
- नीलेश तायडे, विमाका, अमरावती
No comments:
Post a Comment