सोमवार, १९ मे, २०१४
समाजाच्या प्रत्येक घटकाचे कल्याण व्हावे, तो घटक समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील व्हावा म्हणून त्यांच्या विकासासाठी शासनातर्फे वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. या योजनांपैकीच एक म्हणजे आम आदमी विमा योजना आहे.
नोकरदार, व्यावसायिकाप्रमाणे मजूर, भूमिहीन शेतकरी आयुर्विमा काढू शकत नाही. अशा घटकांसाठी शासनाने 2007 मध्ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीपासून (दि. 2 ऑक्टोबर) आम आदमी विमा योजना सुरू केली आहे. राज्यातील ग्रामीण भागातील भूमिहीन कुटुंबातील लोकांसाठी केंद्र शासनाने आम आदमी विमा योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेचे ग्रामीण भागातील भूमिहीन कुटुंबातील 18 ते 59 वर्षे वयोगटातील रोजगार करणारा कुटुंबप्रमुख लाभार्थी म्हणून पात्र ठरु शकतो. तसेच लाभार्थ्याच्या 9 वी ते 12 वी इयत्तेत शिकणाऱ्या दोन मुलांना प्रती तिमाही प्रती मुलास 300 रुपये एवढी शिष्यवृत्ती मिळू शकते. भूमिहीन असल्याचा पुरावा (5 एकरपेक्षा कमी जिरायती किंवा 2.5 एकरपेक्षा कमी बागायती जमीनधारक) आवश्यक आहे. तसेच मुले 9 वी ते 12 वी इयत्तेत शिकत असल्याचा पुरावा म्हणजेच मुलांच्या शाळेचा बोनाफाइड दाखला किंवा गुणपत्रिका शिष्यवृत्तीसाठी आवश्यक आहे. या योजनेच्या लाभासाठी संबंधित गावातील तलाठी किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी तहसीलदार यांच्याशी संपर्क साधणे आवश्यक आहे.
भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडून लाभार्थ्यांचा विमा उतरविण्यात येतो. संपूर्ण विमा हप्त्याची रक्कम शासनाकडून भरण्यात येते. या योजनेअंतर्गत भारतीय आयुर्विमा महामंडळाला द्यावयाच्या विम्याचा हप्ता वार्षिक असून, विम्याच्या हप्त्याची रक्कम प्रती सदस्य रुपये 200 आहे. यापैकी 50 टक्के रक्कम म्हणजेच 100 रुपये केंद्र शासनामार्फत आम आदमी बिमा योजना सामाजिक सुरक्षा निधीतून देण्यात येते, तर उर्वरित 50 टक्के रक्कम म्हणजेच 100 रुपये राज्य शासनाकडून देण्यात येतात. त्यामुळे लाभार्थ्यावर विमा हप्त्याचा कोणताही आर्थिक भार पडत नाही. सदस्यांची संख्या विचारात घेत सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाकडून विमा हप्त्याच्या एकूण रकमेचे प्रदान भारतीय आयुर्विमा महामंडळाला केले जाते. विम्याच्या अंतिम मुदतीपूर्वी सदस्याचा मृत्यू झाल्यास भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडून वारसास आश्वासित रक्कम रुपये 30 हजार मिळतील. सदस्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास रुपये 75 हजार किंवा अपघातामुळे कायमचे अपंगत्व आल्यास किंवा दोन्ही डोळे व दोन्ही पाय निकामी झाल्यास रुपये 75 हजार किंवा अपघातामुळे एक डोळा किंवा एक पाय निकामी झाल्यास रुपये 37 हजार 500 भरपाई मिळू शकेल. राज्यात या योजनेसाठी मंत्रालयस्तरावर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग नोडल एजन्सी आहे. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी व तालुकास्तरावर तहसीलदार ही योजना कार्यान्वित करतात. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांचा शोध संबंधित गावातील तलाठ्यांनी घ्यावयाचा आहे. त्यासाठी फलक लावणे, दवंडी देणे या मार्गाचा अवलंब करतील.
मालेगाव तालुक्यात 2012-2013 या आर्थिक वर्षात 67 हजार 250 लाभार्थी निवडीचे उद्दिष्ट होते. त्यात 63 हजार 254 प्रस्ताव आयुर्विमा विभागाकडे पाठविण्यात आले. त्यापैकी 62 हजार 909 मंजूर झाले. 93 टक्के लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळाले आहे, तर 99.45 टक्के उद्दिष्टपूर्ती झाली आहे. विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी 8 हजारांचे उद्दिष्ट होते. एकूणच या योजनेचा पात्र लाभार्थी व त्यांच्या 9 वी ते 12 वीतील पाल्यांना होताना दिसत आहे.
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना : सर्वसाधारणपणे समाजातील निराधार व्यक्ती म्हणजे ज्या व्यक्ती स्वत:चा उदरनिर्वाह करू शकत नाहीत (उदा. अपंग, अनाथ, दुर्धर रोगग्रस्त, विधवा स्त्रिया, एचआयव्हीग्रस्त, अत्याचारित महिला, वेश्याव्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला, 35 वर्षांवरील अविवाहित महिला) अशा महिलांना लाभ देण्यात येतो. त्यासाठी कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न रुपये 21 हजार किंवा त्यापेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची मुले 25 वर्षांची होईपर्यंत किंवा नोकरी मिळेपर्यंत (शासकीय, निमशासकीय, खासगी) यामध्ये जे अगोदर घडेज तोपर्यंत लाभार्थ्यांना अनुदान देण्यात येते. लाभार्थ्यांना फक्त मुलीच असतील, तर अशा लाभार्थ्यांच्या बाबतीत मुलीचे वय 25 वर्षे झाले अथवा त्यांना नोकरी लागली किंवा त्यांचे लग्न होऊन त्या नांदावयास गेल्या तरी सुद्धा लाभ चालू राहील. समाजातील 65 वर्षे वयोगटाखालील वर नमूद केलेल्या प्रवर्गातील लाभार्थ्यास रुपये 600 प्रती महिना अर्थसाहाय्य 65 वर्षे वयोमर्यादेपर्यंत देय आहे. त्यानंतर हा लाभार्थी शासनाकडून परस्पर वृद्धापकाळ योजनेत वर्ग करण्यात येतो. त्यांचा लाभ पुढे देखील चालू राहतो. या योजनेच्या लाभासाठी वयाचा दाखला, रहिवासी दाखला, किमान 15 वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी, उत्पन्नाचा दाखला, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांच्या यादीत समावेश असल्याबाबतचा साक्षांकित उतारा, अपंगत्व, दुर्धर आजाराबाबत जिल्हा शल्यचिकीत्सक (सिव्हिल सर्जन), शासकीय रुग्णालयांच्या वैद्यकीय अधीक्षक यांचा दाखला आवश्यक आहे.
श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना : राज्यातील 65 व 65 वर्षांवरील निराधार वृद्ध व्यक्तींना मासिक निवृत्तीवेतन देण्याच्या मूळ हेतूने श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना राबविण्यात येते. 65 व 65 वर्षांवरील दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांच्या यादीत नाव असलेल्या निराधार स्त्री व पुरुषांना केंद्र शासनाच्य इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेमधून दरमहा रुपये 200 निवृत्तीवेतन देण्यात येते. या योजनेस पूरक असलेल्या राज्य शासनाच्या श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेमधून लाभार्थ्यास दरमहा रुपये 400 एवढे निवृत्ती वेतन देण्यात येते. म्हणजेच लाभार्थ्यास दरमहा 600 रुपये निवृत्तीवेतन देय आहे. याला श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना गट-अ असे म्हणतात. श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना गट-ब ही योजना, जे खरोखर गरजू, निराधार वृद्ध आहेत. मात्र, दारिद्र्यरेषेखालील यादीमध्ये ज्यांची नोंद नाही व त्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रुपये 21 हजार पर्यंत असेल, तर अशा वृद्धास संपूर्ण रुपये 600 एवढे निवृत्तीवेतन श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना गट-ब मधून देय असेल.
पात्रतेचे अन्य निकष, अटी व शर्ती : किमान 15 वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक. वय 65 व 65 वर्षांपेक्षा अधिक. कुटुंबाचे नाव ग्रामीण, शहरी भागाच्या दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत समाविष्ट असावे किंवा कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रुपये 21 हजार असावे. ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिकेच्या जन्मनोंदवहीतील उताऱ्याची साक्षांकित प्रत, शाळा सोडल्याचा दाखला, शिधापत्रिकेमध्ये अथवा निवडणूक मतदार यादीत नमूद केलेल्या वयाचा उतारा किंवा ग्रामीण, नागरी रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षक यांचा किंवा तत्सम वरील दर्जाच्या शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्याने दिलेला वयाचा दाखला. दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत त्या व्यक्ती, कुटुंबाचा समावेश असल्याबद्दलचा साक्षांकित उतारा किंवा तहसीलदार किंवा उपविभागीय अधिकारी यांनी दिलेला दाखला. ग्रामसेवक, तलाठी, मंडळ निरीक्षक यांनी दिलेला रहिवासी असल्याबाबतचा दाखला किंवा कोणत्याही न्यायालयाने दिलेला रहिवासी दाखला ग्राह्य धरण्यात येईल. शासनाच्या अन्य कोणत्याही योजनेखालील नियमित मासिक आर्थिक लाभ घेत असलेली व्यक्ती श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेखाली लाभ घेण्यास पात्र राहणार नाही. एखाद्या विशिष्ट प्रकरणी शासनाकडे प्राप्त झालेल्या व विहित अटी पूर्ण करीत असलेल्या अर्जदाराचा अर्ज मंजूर करण्याचे अधिकार शासनाला सुद्धा आहेत. याशिवाय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना, राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना आदी योजना आहेत. त्यांचाही लाभ पात्र लाभार्थी घेऊ शकतील.
-उप माहिती कार्यालय, मालेगाव.
समाजाच्या प्रत्येक घटकाचे कल्याण व्हावे, तो घटक समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील व्हावा म्हणून त्यांच्या विकासासाठी शासनातर्फे वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. या योजनांपैकीच एक म्हणजे आम आदमी विमा योजना आहे.
नोकरदार, व्यावसायिकाप्रमाणे मजूर, भूमिहीन शेतकरी आयुर्विमा काढू शकत नाही. अशा घटकांसाठी शासनाने 2007 मध्ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीपासून (दि. 2 ऑक्टोबर) आम आदमी विमा योजना सुरू केली आहे. राज्यातील ग्रामीण भागातील भूमिहीन कुटुंबातील लोकांसाठी केंद्र शासनाने आम आदमी विमा योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेचे ग्रामीण भागातील भूमिहीन कुटुंबातील 18 ते 59 वर्षे वयोगटातील रोजगार करणारा कुटुंबप्रमुख लाभार्थी म्हणून पात्र ठरु शकतो. तसेच लाभार्थ्याच्या 9 वी ते 12 वी इयत्तेत शिकणाऱ्या दोन मुलांना प्रती तिमाही प्रती मुलास 300 रुपये एवढी शिष्यवृत्ती मिळू शकते. भूमिहीन असल्याचा पुरावा (5 एकरपेक्षा कमी जिरायती किंवा 2.5 एकरपेक्षा कमी बागायती जमीनधारक) आवश्यक आहे. तसेच मुले 9 वी ते 12 वी इयत्तेत शिकत असल्याचा पुरावा म्हणजेच मुलांच्या शाळेचा बोनाफाइड दाखला किंवा गुणपत्रिका शिष्यवृत्तीसाठी आवश्यक आहे. या योजनेच्या लाभासाठी संबंधित गावातील तलाठी किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी तहसीलदार यांच्याशी संपर्क साधणे आवश्यक आहे.
भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडून लाभार्थ्यांचा विमा उतरविण्यात येतो. संपूर्ण विमा हप्त्याची रक्कम शासनाकडून भरण्यात येते. या योजनेअंतर्गत भारतीय आयुर्विमा महामंडळाला द्यावयाच्या विम्याचा हप्ता वार्षिक असून, विम्याच्या हप्त्याची रक्कम प्रती सदस्य रुपये 200 आहे. यापैकी 50 टक्के रक्कम म्हणजेच 100 रुपये केंद्र शासनामार्फत आम आदमी बिमा योजना सामाजिक सुरक्षा निधीतून देण्यात येते, तर उर्वरित 50 टक्के रक्कम म्हणजेच 100 रुपये राज्य शासनाकडून देण्यात येतात. त्यामुळे लाभार्थ्यावर विमा हप्त्याचा कोणताही आर्थिक भार पडत नाही. सदस्यांची संख्या विचारात घेत सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाकडून विमा हप्त्याच्या एकूण रकमेचे प्रदान भारतीय आयुर्विमा महामंडळाला केले जाते. विम्याच्या अंतिम मुदतीपूर्वी सदस्याचा मृत्यू झाल्यास भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडून वारसास आश्वासित रक्कम रुपये 30 हजार मिळतील. सदस्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास रुपये 75 हजार किंवा अपघातामुळे कायमचे अपंगत्व आल्यास किंवा दोन्ही डोळे व दोन्ही पाय निकामी झाल्यास रुपये 75 हजार किंवा अपघातामुळे एक डोळा किंवा एक पाय निकामी झाल्यास रुपये 37 हजार 500 भरपाई मिळू शकेल. राज्यात या योजनेसाठी मंत्रालयस्तरावर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग नोडल एजन्सी आहे. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी व तालुकास्तरावर तहसीलदार ही योजना कार्यान्वित करतात. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांचा शोध संबंधित गावातील तलाठ्यांनी घ्यावयाचा आहे. त्यासाठी फलक लावणे, दवंडी देणे या मार्गाचा अवलंब करतील.
मालेगाव तालुक्यात 2012-2013 या आर्थिक वर्षात 67 हजार 250 लाभार्थी निवडीचे उद्दिष्ट होते. त्यात 63 हजार 254 प्रस्ताव आयुर्विमा विभागाकडे पाठविण्यात आले. त्यापैकी 62 हजार 909 मंजूर झाले. 93 टक्के लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळाले आहे, तर 99.45 टक्के उद्दिष्टपूर्ती झाली आहे. विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी 8 हजारांचे उद्दिष्ट होते. एकूणच या योजनेचा पात्र लाभार्थी व त्यांच्या 9 वी ते 12 वीतील पाल्यांना होताना दिसत आहे.
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना : सर्वसाधारणपणे समाजातील निराधार व्यक्ती म्हणजे ज्या व्यक्ती स्वत:चा उदरनिर्वाह करू शकत नाहीत (उदा. अपंग, अनाथ, दुर्धर रोगग्रस्त, विधवा स्त्रिया, एचआयव्हीग्रस्त, अत्याचारित महिला, वेश्याव्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला, 35 वर्षांवरील अविवाहित महिला) अशा महिलांना लाभ देण्यात येतो. त्यासाठी कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न रुपये 21 हजार किंवा त्यापेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची मुले 25 वर्षांची होईपर्यंत किंवा नोकरी मिळेपर्यंत (शासकीय, निमशासकीय, खासगी) यामध्ये जे अगोदर घडेज तोपर्यंत लाभार्थ्यांना अनुदान देण्यात येते. लाभार्थ्यांना फक्त मुलीच असतील, तर अशा लाभार्थ्यांच्या बाबतीत मुलीचे वय 25 वर्षे झाले अथवा त्यांना नोकरी लागली किंवा त्यांचे लग्न होऊन त्या नांदावयास गेल्या तरी सुद्धा लाभ चालू राहील. समाजातील 65 वर्षे वयोगटाखालील वर नमूद केलेल्या प्रवर्गातील लाभार्थ्यास रुपये 600 प्रती महिना अर्थसाहाय्य 65 वर्षे वयोमर्यादेपर्यंत देय आहे. त्यानंतर हा लाभार्थी शासनाकडून परस्पर वृद्धापकाळ योजनेत वर्ग करण्यात येतो. त्यांचा लाभ पुढे देखील चालू राहतो. या योजनेच्या लाभासाठी वयाचा दाखला, रहिवासी दाखला, किमान 15 वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी, उत्पन्नाचा दाखला, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांच्या यादीत समावेश असल्याबाबतचा साक्षांकित उतारा, अपंगत्व, दुर्धर आजाराबाबत जिल्हा शल्यचिकीत्सक (सिव्हिल सर्जन), शासकीय रुग्णालयांच्या वैद्यकीय अधीक्षक यांचा दाखला आवश्यक आहे.
श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना : राज्यातील 65 व 65 वर्षांवरील निराधार वृद्ध व्यक्तींना मासिक निवृत्तीवेतन देण्याच्या मूळ हेतूने श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना राबविण्यात येते. 65 व 65 वर्षांवरील दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांच्या यादीत नाव असलेल्या निराधार स्त्री व पुरुषांना केंद्र शासनाच्य इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेमधून दरमहा रुपये 200 निवृत्तीवेतन देण्यात येते. या योजनेस पूरक असलेल्या राज्य शासनाच्या श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेमधून लाभार्थ्यास दरमहा रुपये 400 एवढे निवृत्ती वेतन देण्यात येते. म्हणजेच लाभार्थ्यास दरमहा 600 रुपये निवृत्तीवेतन देय आहे. याला श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना गट-अ असे म्हणतात. श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना गट-ब ही योजना, जे खरोखर गरजू, निराधार वृद्ध आहेत. मात्र, दारिद्र्यरेषेखालील यादीमध्ये ज्यांची नोंद नाही व त्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रुपये 21 हजार पर्यंत असेल, तर अशा वृद्धास संपूर्ण रुपये 600 एवढे निवृत्तीवेतन श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना गट-ब मधून देय असेल.
पात्रतेचे अन्य निकष, अटी व शर्ती : किमान 15 वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक. वय 65 व 65 वर्षांपेक्षा अधिक. कुटुंबाचे नाव ग्रामीण, शहरी भागाच्या दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत समाविष्ट असावे किंवा कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रुपये 21 हजार असावे. ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिकेच्या जन्मनोंदवहीतील उताऱ्याची साक्षांकित प्रत, शाळा सोडल्याचा दाखला, शिधापत्रिकेमध्ये अथवा निवडणूक मतदार यादीत नमूद केलेल्या वयाचा उतारा किंवा ग्रामीण, नागरी रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षक यांचा किंवा तत्सम वरील दर्जाच्या शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्याने दिलेला वयाचा दाखला. दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत त्या व्यक्ती, कुटुंबाचा समावेश असल्याबद्दलचा साक्षांकित उतारा किंवा तहसीलदार किंवा उपविभागीय अधिकारी यांनी दिलेला दाखला. ग्रामसेवक, तलाठी, मंडळ निरीक्षक यांनी दिलेला रहिवासी असल्याबाबतचा दाखला किंवा कोणत्याही न्यायालयाने दिलेला रहिवासी दाखला ग्राह्य धरण्यात येईल. शासनाच्या अन्य कोणत्याही योजनेखालील नियमित मासिक आर्थिक लाभ घेत असलेली व्यक्ती श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेखाली लाभ घेण्यास पात्र राहणार नाही. एखाद्या विशिष्ट प्रकरणी शासनाकडे प्राप्त झालेल्या व विहित अटी पूर्ण करीत असलेल्या अर्जदाराचा अर्ज मंजूर करण्याचे अधिकार शासनाला सुद्धा आहेत. याशिवाय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना, राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना आदी योजना आहेत. त्यांचाही लाभ पात्र लाभार्थी घेऊ शकतील.
-उप माहिती कार्यालय, मालेगाव.
No comments:
Post a Comment