शुक्रवार, ३० मे, २०१४
वाढत्या नागरीकरणामुळे शहरी भागात निवाऱ्याची मागणी वाढते आहे. सर्वसामान्यांची ही गरज पूर्ण शहर परिसरात विकासकांकडून निवासी संकुल उभारले जातात. मात्र अशा संकुलांची गृहनिर्माण संस्था म्हणून नोंदणी करण्यात येत नाही. त्यामुळे स्वप्नातील घर तर मिळते मात्र जमीन विकासकाच्या मालकीची राहते आणि गृहनिर्माण संस्थेतील लहानमोठ्या सुधारणांसाठी विकासकावर अवलंबून राहावे लागते. नागरिकांची या समस्येतून सुटका करण्यासाठी मानीव अभिहस्तांतरण मोहिम राबविण्यात येत आहे.
इमारत संस्थेची, जमिनीची मालकीदेखील संस्थेची या उक्तीप्रमाणे मोफा अधिनियम 1963 मधील तरतूदीनुसार सहकारी संस्थांचे मानीव अभिहस्तांतरण करता येते. विकासकाने जागा विकसित केल्यावर कायदेशीर कार्यकारिणी (बॉडी) स्थापन करणे आवश्यक आहे. संबधित विकासकाने असे न केल्यास त्याच्या सहकार्याशिवाय सदस्यांना अशी सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करता येते.
गृहनिर्माण संस्थेचे मानीव अभिहस्तांतरण केल्यास संस्थेतील विकासकामे, दुरुस्ती यासाठी विकासकावर अवलंबुन न राहता सर्व बाबतीत निर्णय घेण्याचे अधिकार सदस्यांना प्राप्त होतात. संस्थेचे निर्णय सदस्य घेऊ लागल्यामुळे कारभारात पारदर्शकता राहून इमारतीमध्ये आवश्यक सुविधा करणे शक्य होते. यात महत्वाचे म्हणजे भविष्यात संस्थेस वाढीव एफएसआय मिळाल्यास त्याचा लाभदेखील सदस्यांना होऊ शकतो.
जिल्ह्यात 31 मार्च 2013 अखेरपर्यंत 831 नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्था असून त्यापैकी रत्नागिरी तालुक्यात 434 संस्था तर चिपळूण 277, खेड 70, दापोली 25, लांजा 9, संगमेश्वर 5, गुहागर 4, राजापूर 4 आणि मंडणगड तालुक्यात 3 संस्था आहेत. यापैकी केवळ 3 संस्थंनी मानीव अभिहस्तांतरणाची प्रक्रीय पुर्ण केली आहे. अशा प्रक्रीयेसाठी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था कार्यालयातर्फे संस्थांना सहकार्य करण्यात येत आहे.
संस्थांच्या मानीव अभिहस्तांतरणासाठी 2 हजार रुपयाचा कोर्ट फी लावलेला विहीत नमुन्यातील अर्ज सदनिकाधारकांची माहिती, खरेदीखताचा मसुदा, प्रमाणित केलेल्या आवश्यक कागदपत्रांसह नोटरी करुन जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांच्याकडे तीन प्रतीत प्रस्ताव सादर करावा लागतो.
अर्ज प्राप्त झाल्यावर जिल्हा उपनिबंधक कागदपत्रांची छाननी करुन त्रुटी असल्यास नोटीशीद्वारे संस्थेकडून पूर्तता करुन घेतात. परिपूर्ण अर्जाची नोंद घेऊन पक्षकार, अर्जदार तसेच विकासक, मालक यांची सुनावणी घेण्यात येते. तसेच गरज असेल तर जाहिर नोटीस देऊन हक्कदार व्यक्तीचे म्हणणे ऐकून घेतले जाते. यानंतर जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून 6 महिन्याच्या आत अर्ज नाकारल्याबाबत किंवा मान्य केल्याबाबत आदेश दिला जातो.
संस्थेला मानीव अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र दिल्यानंतर संबधित कागदपत्रे सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून तपासून घेवून ॲडज्युडिकेशन साठी आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सहजिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करावा लागतो.
ॲडज्युडिकेशनसाठी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज दिल्यानंतर आवश्यक मुद्रांक शुल्क जमा करुन अभिहस्तांतरण दस्तावर विकासक किंवा मालक यांच्यावतीने सक्षम प्राधिकारी यांची स्वाक्षरी घेण्यात येते व दस्त नोंदणीसाठी पत्र देण्यात येते. त्यानंतर दुय्यम निबंधक यांच्याकडे नोंदणी फी भरुन आणि आवश्यक कागदपत्रे देऊन दस्ताची नोंदणी करुन घेता येते.
नोंदणी झाल्यानंतर संबधित तलाठी किंवा सिटी सर्व्हे ऑफिसकडे 7/12 किंवा मिळकत पत्रावर पूर्वीच्या मालकाच्या नावाच्या जागी संस्थेच्या नावाची नोंद करुन घेण्यासाठी अर्ज सादर करावा लागतो. नावात बदल करतांना पुन्हा सुनावणी घेण्याची आवश्यकता नसते. मानीव अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र नमुद मिळकतीचे संबधित जागेचा 7/12 किंवा मिळकत पत्रिकेत संस्थेच्या नावाची नोंद झाल्यावर ही प्रक्रिया पूर्ण होते. याबाबत अधिक माहिती जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था किंवा तालुका पातळीवरील सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था यांच्याकडे मिळू शकते.
प्रक्रीयेत कागदपत्रांची पुर्तता करावी लागत असल्याने बऱ्याचदा सहकारी संस्था त्यासाठी पुढे येत नाही. मात्र भविष्यातील लाभ लक्षात घेऊन सहकार विभागाच्या मदतीने प्रक्रीया पुर्ण करण्यासाठी गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्यांनी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. विकासकाने सहकार्य केल्यास त्याच्या मदतीने किंवा सहकार्य न केल्यास त्याच्याशिवाय ही प्रक्रीया पुर्ण करता येत असल्याने सदस्यांनी सहकाराच्या भावनेतून मानीव अभिहस्तांतरण करून घेणे उचीत ठरू शकेल.
वाढत्या नागरीकरणामुळे शहरी भागात निवाऱ्याची मागणी वाढते आहे. सर्वसामान्यांची ही गरज पूर्ण शहर परिसरात विकासकांकडून निवासी संकुल उभारले जातात. मात्र अशा संकुलांची गृहनिर्माण संस्था म्हणून नोंदणी करण्यात येत नाही. त्यामुळे स्वप्नातील घर तर मिळते मात्र जमीन विकासकाच्या मालकीची राहते आणि गृहनिर्माण संस्थेतील लहानमोठ्या सुधारणांसाठी विकासकावर अवलंबून राहावे लागते. नागरिकांची या समस्येतून सुटका करण्यासाठी मानीव अभिहस्तांतरण मोहिम राबविण्यात येत आहे.
इमारत संस्थेची, जमिनीची मालकीदेखील संस्थेची या उक्तीप्रमाणे मोफा अधिनियम 1963 मधील तरतूदीनुसार सहकारी संस्थांचे मानीव अभिहस्तांतरण करता येते. विकासकाने जागा विकसित केल्यावर कायदेशीर कार्यकारिणी (बॉडी) स्थापन करणे आवश्यक आहे. संबधित विकासकाने असे न केल्यास त्याच्या सहकार्याशिवाय सदस्यांना अशी सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करता येते.
गृहनिर्माण संस्थेचे मानीव अभिहस्तांतरण केल्यास संस्थेतील विकासकामे, दुरुस्ती यासाठी विकासकावर अवलंबुन न राहता सर्व बाबतीत निर्णय घेण्याचे अधिकार सदस्यांना प्राप्त होतात. संस्थेचे निर्णय सदस्य घेऊ लागल्यामुळे कारभारात पारदर्शकता राहून इमारतीमध्ये आवश्यक सुविधा करणे शक्य होते. यात महत्वाचे म्हणजे भविष्यात संस्थेस वाढीव एफएसआय मिळाल्यास त्याचा लाभदेखील सदस्यांना होऊ शकतो.
जिल्ह्यात 31 मार्च 2013 अखेरपर्यंत 831 नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्था असून त्यापैकी रत्नागिरी तालुक्यात 434 संस्था तर चिपळूण 277, खेड 70, दापोली 25, लांजा 9, संगमेश्वर 5, गुहागर 4, राजापूर 4 आणि मंडणगड तालुक्यात 3 संस्था आहेत. यापैकी केवळ 3 संस्थंनी मानीव अभिहस्तांतरणाची प्रक्रीय पुर्ण केली आहे. अशा प्रक्रीयेसाठी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था कार्यालयातर्फे संस्थांना सहकार्य करण्यात येत आहे.
संस्थांच्या मानीव अभिहस्तांतरणासाठी 2 हजार रुपयाचा कोर्ट फी लावलेला विहीत नमुन्यातील अर्ज सदनिकाधारकांची माहिती, खरेदीखताचा मसुदा, प्रमाणित केलेल्या आवश्यक कागदपत्रांसह नोटरी करुन जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांच्याकडे तीन प्रतीत प्रस्ताव सादर करावा लागतो.
अर्ज प्राप्त झाल्यावर जिल्हा उपनिबंधक कागदपत्रांची छाननी करुन त्रुटी असल्यास नोटीशीद्वारे संस्थेकडून पूर्तता करुन घेतात. परिपूर्ण अर्जाची नोंद घेऊन पक्षकार, अर्जदार तसेच विकासक, मालक यांची सुनावणी घेण्यात येते. तसेच गरज असेल तर जाहिर नोटीस देऊन हक्कदार व्यक्तीचे म्हणणे ऐकून घेतले जाते. यानंतर जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून 6 महिन्याच्या आत अर्ज नाकारल्याबाबत किंवा मान्य केल्याबाबत आदेश दिला जातो.
संस्थेला मानीव अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र दिल्यानंतर संबधित कागदपत्रे सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून तपासून घेवून ॲडज्युडिकेशन साठी आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सहजिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करावा लागतो.
ॲडज्युडिकेशनसाठी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज दिल्यानंतर आवश्यक मुद्रांक शुल्क जमा करुन अभिहस्तांतरण दस्तावर विकासक किंवा मालक यांच्यावतीने सक्षम प्राधिकारी यांची स्वाक्षरी घेण्यात येते व दस्त नोंदणीसाठी पत्र देण्यात येते. त्यानंतर दुय्यम निबंधक यांच्याकडे नोंदणी फी भरुन आणि आवश्यक कागदपत्रे देऊन दस्ताची नोंदणी करुन घेता येते.
नोंदणी झाल्यानंतर संबधित तलाठी किंवा सिटी सर्व्हे ऑफिसकडे 7/12 किंवा मिळकत पत्रावर पूर्वीच्या मालकाच्या नावाच्या जागी संस्थेच्या नावाची नोंद करुन घेण्यासाठी अर्ज सादर करावा लागतो. नावात बदल करतांना पुन्हा सुनावणी घेण्याची आवश्यकता नसते. मानीव अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र नमुद मिळकतीचे संबधित जागेचा 7/12 किंवा मिळकत पत्रिकेत संस्थेच्या नावाची नोंद झाल्यावर ही प्रक्रिया पूर्ण होते. याबाबत अधिक माहिती जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था किंवा तालुका पातळीवरील सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था यांच्याकडे मिळू शकते.
प्रक्रीयेत कागदपत्रांची पुर्तता करावी लागत असल्याने बऱ्याचदा सहकारी संस्था त्यासाठी पुढे येत नाही. मात्र भविष्यातील लाभ लक्षात घेऊन सहकार विभागाच्या मदतीने प्रक्रीया पुर्ण करण्यासाठी गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्यांनी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. विकासकाने सहकार्य केल्यास त्याच्या मदतीने किंवा सहकार्य न केल्यास त्याच्याशिवाय ही प्रक्रीया पुर्ण करता येत असल्याने सदस्यांनी सहकाराच्या भावनेतून मानीव अभिहस्तांतरण करून घेणे उचीत ठरू शकेल.
No comments:
Post a Comment