सोमवार, २६ मे, २०१४
“लोकसहभागातून ग्रामविकास व लोक कार्यक्रमांत शासनाचा सहभाग” या संकल्पनेवर आधारित असलेली आदर्शगाव संकल्प व प्रकल्प योजना कार्यक्रम हा एक गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आदर्शवत उपक्रम आहे.
ही योजना ऑगस्ट क्रांती दिनाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त सन 1992 पासून कृषि विभागामार्फत सुरु करण्यात आलेली आहे.
योजनेचा उद्देश-
गाभा व बिगरगाभा क्षेत्राचा विकास आणि चराईबंदी, कुऱ्हाडबंदी, नसबंदी, नशाबंदी, निर्मलग्राम, (लोटाबंदी) बोअरवेल बंदी व श्रमदान या सप्तसुत्रीचे पालन गावाने व ग्रामसभेने निवडलेल्या स्वंयसेवी संस्थेच्या माध्यमातून करणे हा योजनेचा उददेश आहे.
गाव निवडीचे निकष-
गावाच्या एकूण क्षेत्रापैकी सर्व प्रकारे मिळून 30 टक्कयांहून अधिक सिंचन क्षेत्र नसावे. गावाची लोकसंख्या 4,000 च्या आत असावी. गावाचे महसुली क्षेत्र 1,500 हेक्टरपर्यंत असावे. गट ग्रामपंचायतीअंतर्गत स्वतंत्र वाडी/ वस्तीस सहभागी होता येते. ग्रामविकास निधी उभारुन तो चालविण्यासाठी ग्रामस्थांची तयारी असणे आवश्यक आहे. सप्तसुत्रीचे पालन करण्याची ग्रामस्थांची तयारी हवी. विविध ग्राम अभियानांत ( उदा.संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता, निर्मलग्राम, तंटामुक्ती आदी.) पुरस्कार प्राप्त गावे.
संस्था निवडीचे निकष-
गावातील संस्थेला प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे. गावात संस्था नसेल, तर त्या तालुक्यातील 25 किलोमीटरच्या आतील गावातील जवळच्या संस्थेला प्राधान्य देण्यात यावे. ही संस्था शक्यतो जिल्हयातील असावी. या संस्थेची नोंदणी धर्मादाय आयुक्तांकडे केलेली असावी. संस्थेची वार्षिक उलाढाल रु. 3 लाखांपेक्षा कमी असू नये. संस्थेचा तीन वर्षाचा लेखापरीक्षण अहवाल सादर करणे आवश्यक. संस्था फॅमिली ट्रस्ट नसावी. तसेच घटना सादर करणे आवश्यक.
लाभार्थी निवड प्रक्रिया-
योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय तसेच जिल्हा, तालुका व ग्रामस्तरीय समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत. राज्यस्तरीय समितीचे अध्यक्ष मा.मंत्री, जलसंधारण असून सदस्य सचिव संचालक (मृद संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन ) हे आहेत. राज्यस्तरीय कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष तथा कार्यध्यक्ष श्री. पोपटराव पवार असून, सदस्य सचिव संचालक मृद संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन हे आहेत. जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी असून, सदस्य सचिव म्हणून जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी हे आहेत. तालुका स्तरीय समितीचे अध्यक्ष गटविकास अधिकारी असून, सदस्य सचिव तालुका कृषि अधिकारी आहेत. ग्रामस्तरीय समितीचे अध्यक्ष ग्रामसभेने निवडलेली व्यक्ती असते व त्याचे सदस्य सचिव कृषि सहायक आहेत.
वर नमूद केलेल्या संस्थेच्या तपशिलासह ग्रामसभेने शिफारस केलेल्या गावांची निकषांनुसार छाननी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद हे अध्यक्ष असलेल्या जिल्हा समितीमार्फत करण्यात येईल. जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत. जिल्हा समिती छाननीनंतर सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक गावाचा वस्तुनिष्ठ अहवाल शिफारशीसह राज्यस्तरीय कार्यकारी समितीला सादर करेल. ही समिती संबंधीत गावांची प्रत्यक्ष तपासणी करुन गावे व प्रकल्प कार्यान्वयीन संस्थेची प्राथमिक निवड करेल. योजनेमध्ये गावाची प्राथमिक निवड झाल्यावर पहिले सहा महिने पूर्वतयारी कालावधी राहील. या कालावधीत गावाने काही कामे पूर्ण करायची आहेत.
मृद संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापनाचे काम गाभा क्षेत्र विकासाचे काम म्हणून संबोधण्यात येते. यात मृद संधारण, सामाजिक वनीकरण,वन खाते, भूजल सर्वेक्षण व लघुपाटबंधारे या विभागांच्या कामांचा समावेश आहे.
अर्थसाहाय्य व समाविष्ट जिल्हे-
निवड होणाऱ्या गावांसाठी पाणलोट विकास कामे, सामूहिक संघटन, प्रशिक्षण, प्रशासकीय खर्च इ. अनुज्ञेय बाबींसाठी केंद्र शासनाच्या समाईक मार्गदर्शक सूचना 2008 नुसार हेक्टरी रु. 12 हजार प्रमाणे निधी मंजूर करण्यात येईल.
योजनेसाठी संपर्क- सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय व राज्य पातळीवरील आदर्शगाव व प्रकल्प योजना कार्यालय, कृषिभवन शिवाजीनगर, पुणे.
-प्रमोद धोंगडे
“लोकसहभागातून ग्रामविकास व लोक कार्यक्रमांत शासनाचा सहभाग” या संकल्पनेवर आधारित असलेली आदर्शगाव संकल्प व प्रकल्प योजना कार्यक्रम हा एक गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आदर्शवत उपक्रम आहे.
ही योजना ऑगस्ट क्रांती दिनाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त सन 1992 पासून कृषि विभागामार्फत सुरु करण्यात आलेली आहे.
योजनेचा उद्देश-
गाभा व बिगरगाभा क्षेत्राचा विकास आणि चराईबंदी, कुऱ्हाडबंदी, नसबंदी, नशाबंदी, निर्मलग्राम, (लोटाबंदी) बोअरवेल बंदी व श्रमदान या सप्तसुत्रीचे पालन गावाने व ग्रामसभेने निवडलेल्या स्वंयसेवी संस्थेच्या माध्यमातून करणे हा योजनेचा उददेश आहे.
गाव निवडीचे निकष-
गावाच्या एकूण क्षेत्रापैकी सर्व प्रकारे मिळून 30 टक्कयांहून अधिक सिंचन क्षेत्र नसावे. गावाची लोकसंख्या 4,000 च्या आत असावी. गावाचे महसुली क्षेत्र 1,500 हेक्टरपर्यंत असावे. गट ग्रामपंचायतीअंतर्गत स्वतंत्र वाडी/ वस्तीस सहभागी होता येते. ग्रामविकास निधी उभारुन तो चालविण्यासाठी ग्रामस्थांची तयारी असणे आवश्यक आहे. सप्तसुत्रीचे पालन करण्याची ग्रामस्थांची तयारी हवी. विविध ग्राम अभियानांत ( उदा.संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता, निर्मलग्राम, तंटामुक्ती आदी.) पुरस्कार प्राप्त गावे.
संस्था निवडीचे निकष-
गावातील संस्थेला प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे. गावात संस्था नसेल, तर त्या तालुक्यातील 25 किलोमीटरच्या आतील गावातील जवळच्या संस्थेला प्राधान्य देण्यात यावे. ही संस्था शक्यतो जिल्हयातील असावी. या संस्थेची नोंदणी धर्मादाय आयुक्तांकडे केलेली असावी. संस्थेची वार्षिक उलाढाल रु. 3 लाखांपेक्षा कमी असू नये. संस्थेचा तीन वर्षाचा लेखापरीक्षण अहवाल सादर करणे आवश्यक. संस्था फॅमिली ट्रस्ट नसावी. तसेच घटना सादर करणे आवश्यक.
लाभार्थी निवड प्रक्रिया-
योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय तसेच जिल्हा, तालुका व ग्रामस्तरीय समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत. राज्यस्तरीय समितीचे अध्यक्ष मा.मंत्री, जलसंधारण असून सदस्य सचिव संचालक (मृद संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन ) हे आहेत. राज्यस्तरीय कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष तथा कार्यध्यक्ष श्री. पोपटराव पवार असून, सदस्य सचिव संचालक मृद संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन हे आहेत. जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी असून, सदस्य सचिव म्हणून जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी हे आहेत. तालुका स्तरीय समितीचे अध्यक्ष गटविकास अधिकारी असून, सदस्य सचिव तालुका कृषि अधिकारी आहेत. ग्रामस्तरीय समितीचे अध्यक्ष ग्रामसभेने निवडलेली व्यक्ती असते व त्याचे सदस्य सचिव कृषि सहायक आहेत.
वर नमूद केलेल्या संस्थेच्या तपशिलासह ग्रामसभेने शिफारस केलेल्या गावांची निकषांनुसार छाननी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद हे अध्यक्ष असलेल्या जिल्हा समितीमार्फत करण्यात येईल. जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत. जिल्हा समिती छाननीनंतर सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक गावाचा वस्तुनिष्ठ अहवाल शिफारशीसह राज्यस्तरीय कार्यकारी समितीला सादर करेल. ही समिती संबंधीत गावांची प्रत्यक्ष तपासणी करुन गावे व प्रकल्प कार्यान्वयीन संस्थेची प्राथमिक निवड करेल. योजनेमध्ये गावाची प्राथमिक निवड झाल्यावर पहिले सहा महिने पूर्वतयारी कालावधी राहील. या कालावधीत गावाने काही कामे पूर्ण करायची आहेत.
मृद संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापनाचे काम गाभा क्षेत्र विकासाचे काम म्हणून संबोधण्यात येते. यात मृद संधारण, सामाजिक वनीकरण,वन खाते, भूजल सर्वेक्षण व लघुपाटबंधारे या विभागांच्या कामांचा समावेश आहे.
अर्थसाहाय्य व समाविष्ट जिल्हे-
निवड होणाऱ्या गावांसाठी पाणलोट विकास कामे, सामूहिक संघटन, प्रशिक्षण, प्रशासकीय खर्च इ. अनुज्ञेय बाबींसाठी केंद्र शासनाच्या समाईक मार्गदर्शक सूचना 2008 नुसार हेक्टरी रु. 12 हजार प्रमाणे निधी मंजूर करण्यात येईल.
योजनेसाठी संपर्क- सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय व राज्य पातळीवरील आदर्शगाव व प्रकल्प योजना कार्यालय, कृषिभवन शिवाजीनगर, पुणे.
-प्रमोद धोंगडे
No comments:
Post a Comment