'शेतीलाबेस' योजना आराखडा

मंगळवार, ०६ मे, २०१४

कोल्हापूर जिल्हा शेती प्रधान जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. येथील बहाद्दर शेतकऱ्यांनी कष्ट आणि जिद्दीने काळ्या आईची निष्ठापूर्वक सेवा करुन शेतीतून खऱ्या अर्थानं सोनं पिकविलं आहे. या कष्टाळू शेतकऱ्यांसाठी शेतीविषयक योजना राबवून शासनानेही त्यांना प्रोत्साहित केले आहे. गेल्या पाच वर्षाचा विचार करता जिल्हा वार्षिक योजना आराखड्यातून शेती आणि शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी जवळपास सव्वाशे कोटीची तरतूद विविध कृषी योजनांवर खर्च करुन शेतकऱ्यांना सहाय्यभूत होण्याची भूमिका राज्य शासनाने घेतली आहे. याशिवाय पाटबंधारे, ग्रामीण विकासाच्या योजनांवरही मोठ्या प्रमाणावर निधीची तरतूद करुन शेतीला पाण्याची व्यवस्था करण्यावरही शासनाने लक्ष केंद्रीत केले आहे. शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून जिल्हा वार्षिक योजना आराखडा तयार केला जातो.

कोल्हापूर जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासाचा केंद्रबिंदू असलेल्या जिल्हा वार्षिक योजना आराखड्यात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताचा सर्वार्थाने विचार केला जातो. जिल्ह्याचे पालकमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी तर जिल्हा वार्षिक योजना आराखड्यात शेतीला अधिक प्राधान्य देण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळेच कृषी व संलग्न सेवा यामध्ये येणाऱ्या पीक संवर्धन, फलोत्पादन, मृद व जलसंधारण, पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय, वने व वन्यजीव, सामाजिक वनीकरण आणि सहकार या बाबींवर सर्वार्थाने निधी वर्ग करुन शेतीक्षेत्राला अधिक गतिमान करण्याचा प्रयत्न जिल्हा वार्षिक योजना आराखड्याच्या माध्यमातून होत असल्याचे दिसत आहे. प्रत्येक वर्षीच्या आराखड्यात कृषी क्षेत्रासाठी नवनव्या योजनांवर निधीची तरतूद करण्यास प्राधान्य दिले जाते. यामध्ये पाटबंधारे सहकार, कृषी, मनरेगा अंतर्गत शेती विकासाची कामे यामधील नाविण्यपूर्ण योजनांचा समावेश आहे. यंदा तर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना लाभदायी ठरणारे ऊस पाचट व्यवस्थापन अभियान ही योजना नाविण्यपूर्ण उपक्रम म्हणून जिल्हा वार्षिक योजना आराखड्यात समाविष्ट केली आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजना आराखड्यातून कृषी व संलग्न सेवेसाठी गेल्या 5 वर्षाचा विचार करता जवळपास सव्वाशे कोटींच्या आसपास निधी खर्च करण्यात आला आहे. यामध्ये 2009-2010 मध्ये 16 कोटी रुपये, 2010-2011 मध्ये 22 कोटी 8 लाख, 2011-2012 मध्ये 20 कोटी 17 लाख, 2012-2013 मध्ये 31 कोटी आणि 2013-2014 या आर्थिक वर्षामध्ये 29 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पुढील वर्षासाठी कृषी व संलग्न सेवेकरिता 31 कोटी 64 लाखाच्या तरतूदीची मागणी करण्यात आली आहे. हा निधी 100 टक्के खर्च करण्यावर जिल्हा प्रशासनाने अधिक लक्ष केंद्रीत केले आहे.

याशिवाय बागायती शेतीस सहाय्यभूत ठरणाऱ्या जिल्ह्यातील पाटबंधारे प्रकल्पासाठीही गेल्या 5 वर्षात मोठ्या प्रमाणावर तरतूद केली आहे. जिल्ह्यात 10 लघु पाटबंधारे तलावांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून 7 लघु पाटबंधारे तलावामध्ये 8 हजार, 624 घमी पाणीसाठा करुन 1 हजार 265 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ सुरु आहे, उर्वरित योजना अंतिम टप्प्यात आहेत. गेल्या 3 वर्षात जिल्ह्यातील पाटबंधारे सिंचनक्षमता वाढविण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजना आराखड्यात जवळपास 12 कोटी 50 लाखाची तरतूद करण्यात आली आहे. याबरोबरच शेती विकासाला सहाय्यभूत ठरणाऱ्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतूनही सिंचन विहिरी, रोपवाटिका, मजगी/ भात, खाचरे, पाणंद रस्ते, शिवार रस्ते, शेततळी, वनतळी, वृक्षलागवड, सलग समतल चरी यासारख्या शेतीविकासाच्या कामावरही जिल्हा वार्षिक योजना आराखड्यातून निधी उपलब्ध करुन दिला जातो.

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सहकार विभागामार्फतही डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना जिल्हा वार्षिक योजना आराखड्यामधून प्रभावीपणे राबविली जात आहे. या योजनेतून अल्पमुदतीचे पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनी विहित मुदतीत परतफेड केल्यास एक लाखापर्यंत 3 टक्के व एक लाख ते तीन लाखापर्यंत 2 टक्के वार्षिक दराने व्याज सवलत दिली असून, यामध्ये त्रिस्तरीय पतपुरवठा यंत्रणेसह, राष्ट्रीयकृत बॅंका, ग्रामीण बॅंका व खाजगी बॅंकांचा समावेश करण्यात आला आहे. 2012-13 या आर्थिक वर्षामध्ये 46 हजार 122 लाभार्थी शेतकऱ्यांना 4 कोटी 50 लाखाचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच स्टेटपूलमधून 4 कोटी आणि 2013-2014 या वित्तीय वर्षामध्ये 5 कोटी मंजुर नियतव्ययामधून 51 हजार 525 लाभधारक शेतकऱ्यांना सहाय्य करण्यात येत आहे.

याशिवाय यंदाच्या जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये उस पाचट व्यवस्थापन अभियान हा नाविण्यपूर्ण उपक्रम म्हणून हाती घेतला असून, पारंपरिक ऊस उत्पादन पद्धतीला फाटा देऊन शाश्वत ऊस उत्पादकता तंत्रज्ञान पद्धतीवर भर दिला आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सहाय्यभूत होणाऱ्या या प्रकल्पासाठी जिल्हा वार्षिक योजना आराखड्यातही आवश्यकतेनुसार तरतूद करण्याची ग्वाही जिल्ह्याचे पालकमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली आहे. जिल्हा वार्षिक योजना आराखड्यातून या नाविण्यपूर्ण उपक्रमासाठी 33 लाख 29 हजार रुपये खर्चाचा प्रकल्प तयार करण्यात आला असून, जिल्हा नियोजन समितीकडून यासाठी 10 लाख तर इतर संस्थाच्या सहाय्याने 23 लाख 29 हजारांचा निधी गोळा करण्यात येत आहे. या उपक्रमाच्या वैशिष्ट्यामध्ये प्रामुख्याने जमीन, पाणी व पर्यावरणाच्या संवर्धनास प्राधान्य दिले आहे. योजनेच्या प्रभावी जनजागृतीमुळे सध्या 60 टक्के खोडवा क्षेत्रावर तंत्रज्ञानाचा अवलंब करुन जवळपास 4 लाख लोकांचा अभियानात प्रत्यक्षपणे सहभाग घेतला आहे. त्याचप्रमाणे बक्षिसाद्वारे 72 शेतकऱ्यांना विमान प्रवास, 600 शेतकऱ्यांना शेतकरी सहलीचा लाभ, प्रत्येक तालुक्यातील 3 ग्रामपंचायतींना बक्षिस व सन्मान यासह या उपक्रमाचे जे काही फायदे आहेत, त्यामध्ये हेक्टरी 100 ते 125 युनिट वीज बचत, हेक्टरी 1 ते 1.25 कोटी लिटर पाणी बचत, हेक्टरी 10 ते 12 टन उत्पादकता वाढ, हेक्टरी 135 किलो अन्नद्रव्यांची उपलब्धता होत आहे.

जिल्हा वार्षिक योजना आराखड्यात शेती विकासासाठी केंद्र शासनाच्या अर्थात केंद्रपुरस्कृत योजनांसाठी दरवर्षी जवळपास 40 ते 50 कोटी, तसेच पाणलोट क्षेत्र विकासासाठीही दरवर्षी 7 ते 8 कोटीचा निधी दिला जातो. डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेतून यंदा सुमारे 6 कोटीचा निधी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर थेट जमा करण्यात आला आहे.

राज्य शासनाने जिल्हा नियोजन समित्यांना व्यापक अधिकार दिले असून जिल्हास्तरावरील प्रशासकीय कामांच्या मंजुरीचे आणि निधी वाटपाचे अधिकारही जिल्हा नियोजन समित्यांना शासनाने प्रदान केल्याने नियोजन समित्या अधिक गतिमान झाल्या आहेत. जिल्ह्याची गरज आणि आवश्यकता विचारात घेऊन जिल्हा वार्षिक योजना आराखडा जिल्ह्यातच तयार करण्याबरोबरच योजनांना प्रशासकीय आणि तांत्रिक मंजुरीही जिल्ह्यातच दिली जात आहे. अशा अनेकविध सुधारणांमुळे जनतेचा विशेषत: जिल्ह्यातील शेतीचा आणि शेतकऱ्यांचा चेहरा या आराखड्यात खऱ्या अर्थाने दिसत आहे.

जिल्ह्यातील वार्षिक योजना आराखड्याचा गेल्या पाच वर्षातील लेखाजोखा मांडता दरवर्षी कृषी क्षेत्रावरील निधीमध्ये वाढच करण्यात आली आहे. या आराखड्यात शेती विकासासाठी उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीचा त्या त्या योजनांवर शंभर टक्के खर्च करुन जिल्ह्यातील शेती आणि शेतकऱ्यांचा विकास साधण्याचा यशस्वी प्रयत्न राज्य शासनाने चालविला आहे.
-एस.आर.माने
जिल्हा माहिती अधिकारी, कोल्हापूर