शनिवार, १७ मे, २०१४
देशाच्या आर्थिक व सामाजिक उन्नतीमध्ये आरोग्यास अनन्यसाधारण महत्व आहे. सर्वांगीण आरोग्य सेवांचा दर्जा हा संख्यात्मकच न राहता तो गुणात्मकरीत्या वाढविणे तसेच सेवा सहजसाध्य होऊन समाजातील सर्व घटकांना विशेषत: तळागाळांतील लोकांपर्यंत पोहचविणे यासाठी संपूर्ण देशात राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाचा पहिला टप्पा सन 2005 पासून कार्यान्वित करण्यात आला आहे. त्यामाध्यमातून आजतागायत अर्भक मृत्यू व बाल मृत्यूचे प्रमाण कमी करणे, माता मृत्यूचे प्रमाण कमी करणे व जननदर कमी करणे ही तीन प्रमुख उद्दीष्टे साध्य केली जात आहेत. नांदेड जिल्ह्यातही या तीन कार्यासाठी अथक प्रयत्न करुन प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रम राबविला आहे.
अभियान सुरु होण्यापूर्वी नांदेड जिल्ह्याचा दर हजारी जन्मदर 28.5 असा होता. तो सध्या 18.3 वर आला आहे तर जन्मापासून एक वर्षाच्या कालावधीत होणारे अर्भक मृत्यूचे प्रमाण दर हजार जन्मामागे 42 इतके होते, ते 2012 पर्यंत 23.4 वर आले आहे. भारतात आजही नवजात अर्भक मृत्यूचे प्रमाण दर हजारी 33 इतके असताना नांदेड जिल्ह्याने यात लक्षणीय घट केली असून जिल्ह्यात अतिनवजात व नवजात अर्भक मृत्यूचे प्रमाण हे अनुक्रमे 12 व 16 इतके आहे.
गरोदरपण व प्रसुतीत मातांचे मृत्यू टाळण्यातही जिल्ह्याने प्रगती केली असून भारतात एक लाख लोकसंख्येमागे 212 माता मृत्यू होतात तर नांदेड जिल्ह्यात हे प्रमाण 41.7 टक्के इतके आहे. मातेची मासिक पाळी चुकताच नाव नोंदणी करणे सोयीचे असल्याने मदर अँड चाईल्ड ट्रॅकिंग सिस्टीम ही ऑनलाईन गरोदर माता व बालकांची नोंदणी पद्धती सुरु करण्यात आली आहे. या नोंदणीचे फलीत म्हणजे नांदेड जिल्ह्यात संस्थात्मक प्रसुतीचे प्रमाण वाढले आहे. जिल्ह्यात 97 टक्के मातांची प्रसुती ही संस्थेत होत आहे. जिल्ह्यात 77.99 टक्के मातांची नोंदणी करण्यात आली आहे. या सोबतच जन्मलेल्या प्रत्येक बालकांची नोंदणी करुन त्याला पुढे दोन वर्षापर्यंत द्यावयाच्या सेवांची नोंद करण्यात येते.
गरोदर मातेची प्रसुती सुरक्षित होऊन माता व बालकांना कमीत कमी 72 तास निगराणीखाली ठेवता यावे यास्तव जिल्ह्यात डिलेव्हरी पॉईंट्सचे बळकटीकरण करण्यात आले आहे. 428 ठिकाणी डिलीव्हरी केंद्र असून याठिकाणी 24 तास प्रसुतीची व्यवस्था आहे.
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत घरी होणाऱ्या प्रसुतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी व संस्थात्मक प्रसुतीमध्ये वाढ व्हावी यादृष्टीने प्रयत्न सुरु आहेत. जिल्ह्यात मागील चार वर्षाचा संस्थात्मक प्रसुतीचा आलेख पाहिल्यास तो 90 टक्क्यांच्यावर गेला आहे. सन 2012-13 मध्ये जिल्ह्यात एकूण 51 हजार 885 प्रसुती झाल्या त्यापैकी 50 हजार 455 प्रसुती या उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण व शासकीय रुग्णालय आणि खाजगी मानांकित रुग्णालयात झाल्या आहेत. एकूण संस्थात्मक प्रसुतीचे प्रमाण हे 97 टक्के इतके आहे.
माता व बालमृत्यू दर कमी करण्यासाठी माता व बालकांना वेळीच उपचार मिळणे ही महत्वाची बाब आहे. यास अनुसरुनच केंद्र सरकारने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत प्रामुख्याने गरोदर मातांची नोंदणी, तपासणी, औषधोपचार, बाळंतपणे यासर्व सेवा मोफत पुरविणे यामध्ये प्रयोगशाळा तपासण्या, सिझेरियन सेक्शन, रक्त पुरवठा या बाबींचाही समावेश आहे. गरोदर मातांना बाळंतपणाच्यावेळी व नवजात अर्भकांना घरातून रुग्णालय, रुग्णालय ते रुग्णालय (संदर्भसेवेसाठी) आणि रुग्णालय ते घर अशी वाहतूक सेवा मोफत पुरविण्यात येते. जननी शिशू सुरक्षा योजनेअंतर्गत माता व बालकांना संदर्भ सेवा देण्यासाठी जिल्ह्यात एकूण 112 वाहने कार्यान्वित आहेत. कॉल सेंटर करीता आवश्यक असणारा दूरध्वनी क्रमांक 102 टोल फ्री कार्यान्वित आहे.
जननी सुरक्षा योजनेकरीता पात्र लाभार्थी ठरविताना बीपीएल, एससी आणि एसटी कुटुंबातील लाभार्थीचे वय प्रसुतीची नोंदणी करतेवेळी 19 वर्षापेक्षा जास्त असणे आवश्यक होते. त्याचप्रमाणे प्रसुतीची नोंदणी करतेवेळीस लाभार्थी पहिलटकरीण अथवा 1 अपत्य असणे आवश्यक होते. परंतु 2013-14 मधील नवीन नियमाप्रमाणे बीपीएल, एससी आणि एसटी कुटुंबातील गरोदर माता तिचे वय कितीही असेल तरी आणि त्यामातेस कितीही अपत्य असले तरी या मातेस जेएसवाय लाभार्थी समजून प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय व मानांकित आरोग्य संस्थेत प्रसुती झाल्यास 700 रुपये, शहरी भागाकरीता 600 रुपये व गर्भवती मातेस प्रसुती दरम्यान मानांकित आरोग्य संस्थेत सिझेरियन झाल्यास 1500 रुपये अनुदान देण्यात येते.
मागील तीन वर्षात जननी सुरक्षा योजनेअंतर्गत जिल्ह्याने शंभर टक्केपेक्षाही जास्त उद्दिष्ट साध्य केले आहे. नांदेड जिल्ह्यातील किनवट व माहूर तालुक्यातील आदिवासी भागातील गरोदर महिलांना 3 अपत्यांपर्यंत बुडीत मजुरी पोटी व औषधीसाठी मातृत्व अनुदान योजनेतून एकूण 800 रुपये अनुदान देण्यात येते. यात 400 रुपये नगद स्वरुपात व 400 रुपयांची औषधी देण्यात येते.
मानव विकास मिशन कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यात 9 तालुक्यांची निवड करण्यात आली असून आरोग्य शिबीरे घेण्यात येत आहेत. सन 2012-13 या वर्षात जिल्ह्यात एकूण 30 प्राथमिक आरोग्य केंद्रात 836 शिबिरे घेण्यात येऊन त्यात 34997 गरोदर मातांची तपासणी व उपचार करण्यात आली तसेच 13318 स्तनदा माता व बालकांची तपासणी व उपचार करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यात 0 ते 16 वर्षापर्यंतच्या बालकांना रोगांपासून संरक्षण मिळण्यास्तव ग्रामआरोग्य व पोषण दिन आयोजित करण्यात येतात. या सत्रामध्ये घटसर्प, धनुर्वात, डांग्या खोकला, पोलिओ, क्षयरोग, गोवर, हिपॅटायटीस बी इत्यादी प्रकारच्या लसी देण्यात येतात.
जिल्ह्यात या करीता नियोजित ग्राम आरोग्य व पोषण दिवस ठरवून देण्यात आले आहेत. त्यानुसार ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, अंगणवाडीमध्ये सर्व ग्रामपंचायती, वाडी, तांडे इत्यादी ठिकाणी नियोजित आरोग्य व पोषण दिन साजरे करण्यात येतात.
0 ते 5 वर्षे वयोगटातील एकही बालक लसीकरणापासून वंचित राहू नये यासाठी सन 2013-14 या वर्षात 24 ते 30 एप्रिल, 3 ते 8 जून, 8 ते 13 जुलै व 19 ते 24 ऑगस्ट या कालावधीत हे सप्ताह आयोजित करण्यात आले. नियमित लसीकरण कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यात 0 ते 1 वर्षापर्यंतच्या बालकांना लसीद्वारे टाळता येणाऱ्या आजारापासून संरक्षण देण्याचे कार्य 99 टक्के झाले आहे. जिल्ह्यास 51670 बालकांचे उद्दिष्ट असताना 50914 बालाकांना संपूर्ण सुरक्षित करण्यात आले आहे. तसेच 1 वर्ष ते 5 वर्षांच्या आतील बालकांना द्यावयाच्या लसीचे प्रमाण हे 90 टक्के आहे. बालकांतील रातांधळेपणावर प्रतिबंध म्हणून जीवनसत्व अ दिले जाते.
राज्यातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत ग्राम पातळीवर ग्राम बाल विकास केंद्र, उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय स्तरावर बाल उपचार केंद्र व जिल्हास्तरावर पोषण पुनर्वसन केंद्र स्थापन करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यात माहे डिसेंबरमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार तीव्र कमी वजनाची (सॅम) व कमी वजनाची (मॅम) 2905 बालके होती. त्यापैकी 2290 बालकांना ग्राम बाल विकास केंद्रात दाखल करण्यात आले यापैकी 2209 बालकांच्या वजनात वाढ झाली असून त्याचे श्रेणीवर्धन झाले आहेत.
कुपोषित सॅम व मॅम बालकांपैकी अंदाजे 10 टक्के बालकांमध्ये गंभीर व अतीगंभीर स्वरुपाचे आजार दिसून येतात. त्यांना विशेष करुन तयार करण्यात आलेल्या बाल उपचार केंद्रामध्ये 21 दिवसाच्या उपचाराकरीता दाखल करणे अत्यंत आवश्यक आहे. जिल्ह्यामध्ये बाल उपचार केंद्र हे उपजिल्हा रुग्णालय व ग्रामीण रुग्णालय येथे कार्यान्वित आहेत. सन 2012-13 या वर्षात एकूण 198 बालकांना तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली उपचार देण्यात आला असून त्यांच्यामध्येही सुधारणा झाली आहे.
ज्या बालकांचे बाल उपचार केंद्रात सीटीसी श्रेणीवर्धन होत नाही अशा बालकांना पोषण पुनर्वसन केंद्रामध्ये दाखल करण्यात येऊन पुढील उपचार केले जातात. या केंद्रामध्ये दाखल बालकांना 14 ते 21 दिवस आहार व उपचार संहितेपोटी 5200 रुपये व बुडीत मजुरी पोटी पालकांना प्रती दिन 50 रुपये 14 ते 21 दिवसांपर्यंत देण्यात येतात.
राज्य आरोग्य सोसायटी मार्फत प्रत्येक जिल्ह्यात राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य कार्यक्रम या वर्षापासून सुरु करण्यात आला असून 0 ते 6 वर्ष व 6 ते 18 वर्ष वयोगटातील बालके व मुलांची आरोग्य तपासणी वैद्यकीय पथकामार्फत करण्यात येते. जिल्ह्यात एकूण 43 पथके कार्यान्वित करण्यात आली असून शालेय विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी व उपचार तसेच अंगणवाडीतील बालकांची आरोग्य तपासणी करणे, त्यांचेवर उपचार करणे, कुपोषित बालकांची (सॅम व मॅम) यादी तयार करुन वैद्यकीय अधिकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांचेशी संपर्क साधून त्यांना व्हीसीडीसी व सीटीसीमध्ये दाखल करणे हे कामे करण्यात येणार आहेत.
भारतात 55 टक्के पेक्षा जास्त किशोरवयीन मुला-मुलींमध्ये रक्तक्षय आढळून आला आहे. राज्यातील 23 टक्के लोकसंख्या ही 10 ते 19 वयोगटातील असून योग्य पोषण व रक्तक्षय याची काळजी घेतल्यास बरेच निर्देशांकाचा विकास होऊ शकतो. शालेय व शाळाबाह्य मुलांसाठी केंद्र शासनाने यावर्षी पासून हा कार्यक्रम (विकली आयर्न अँड फॉलिक ॲसीड सप्लीमेंटेशन प्रोग्रॅम) सुरु केला असून याअंतर्गत 11 ते 19 वयोगटातील शालेय मुला-मुलींना दर आठवड्याला सोमवारी लोहाची 1 गोळी असे वर्षातील 52 आठवडे व सहा महिन्यातून एक वेळ जंतनाशक औषधी शाळेतील शिक्षकांमार्फत देण्यात येणार आहे. तसेच शाळाबाह्य किशोरवयीन मुलींना, विवाहीत पण गरोदर नसलेल्या किशोरवयीन मुलींना अंगणवाडी कार्यकर्ती मार्फत या गोळ्या देण्यात येणार आहेत.
जंतुसंसर्ग, अतिसार, ताप इत्यादी आजारामुळे कुपोषण व कुपोषणामुळे आजार या चक्रातून 9 महिने ते 6 वर्षातील बालकांना बाहेर काढण्यास्तव व त्यांची प्रतीकारक शक्ती वाढवून जंताचा प्रादुर्भाव कमी करण्यास्तव संपूर्ण राज्यात वर्षातून दोन वेळा (जून व जानेवारी) म्हणजेच सहा महिन्यातून एक वेळा जंतनाशक औषधी (सायरप व गोळी) 1 ते 6 वर्षातील बालकांना व यासोबतच जीवनसत्व-अ ची औषधी (9 महिने ते 5 वर्ष) नियमित लसीकरण सत्राच्या ठिकाणी देण्यात येते. मागील मोहिमेत जिल्ह्यात 265776 अपेक्षित बालकांपैकी 210051 बालकांना जंतनाशक औषधी देण्यात आली. तसेच 265860 अपेक्षित बालकांपैकी 229789 बालकांना जीवनसत्व अ औषधी देण्यात आली आहे.
प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रम (आरसीएच) हा आरोग्य सेवेतील अत्यंत महत्वाचा उपक्रम असून या कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेवर अर्भक, बालमृत्यू व माता मृत्यूचे प्रमाण अवलंबून आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानामुळे प्रजनन व बालआरोग्य कार्यक्रमाअंतर्गत विविध आरोग्य विषयक निर्देशांकाचे उद्दिष्ट गाठणे हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्या वेळोवेळी केलेल्या मार्गदर्शनामुळे शक्य झाले आहे.
- रामचंद्र देठे
माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, नांदेड.
देशाच्या आर्थिक व सामाजिक उन्नतीमध्ये आरोग्यास अनन्यसाधारण महत्व आहे. सर्वांगीण आरोग्य सेवांचा दर्जा हा संख्यात्मकच न राहता तो गुणात्मकरीत्या वाढविणे तसेच सेवा सहजसाध्य होऊन समाजातील सर्व घटकांना विशेषत: तळागाळांतील लोकांपर्यंत पोहचविणे यासाठी संपूर्ण देशात राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाचा पहिला टप्पा सन 2005 पासून कार्यान्वित करण्यात आला आहे. त्यामाध्यमातून आजतागायत अर्भक मृत्यू व बाल मृत्यूचे प्रमाण कमी करणे, माता मृत्यूचे प्रमाण कमी करणे व जननदर कमी करणे ही तीन प्रमुख उद्दीष्टे साध्य केली जात आहेत. नांदेड जिल्ह्यातही या तीन कार्यासाठी अथक प्रयत्न करुन प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रम राबविला आहे. अभियान सुरु होण्यापूर्वी नांदेड जिल्ह्याचा दर हजारी जन्मदर 28.5 असा होता. तो सध्या 18.3 वर आला आहे तर जन्मापासून एक वर्षाच्या कालावधीत होणारे अर्भक मृत्यूचे प्रमाण दर हजार जन्मामागे 42 इतके होते, ते 2012 पर्यंत 23.4 वर आले आहे. भारतात आजही नवजात अर्भक मृत्यूचे प्रमाण दर हजारी 33 इतके असताना नांदेड जिल्ह्याने यात लक्षणीय घट केली असून जिल्ह्यात अतिनवजात व नवजात अर्भक मृत्यूचे प्रमाण हे अनुक्रमे 12 व 16 इतके आहे.
गरोदरपण व प्रसुतीत मातांचे मृत्यू टाळण्यातही जिल्ह्याने प्रगती केली असून भारतात एक लाख लोकसंख्येमागे 212 माता मृत्यू होतात तर नांदेड जिल्ह्यात हे प्रमाण 41.7 टक्के इतके आहे. मातेची मासिक पाळी चुकताच नाव नोंदणी करणे सोयीचे असल्याने मदर अँड चाईल्ड ट्रॅकिंग सिस्टीम ही ऑनलाईन गरोदर माता व बालकांची नोंदणी पद्धती सुरु करण्यात आली आहे. या नोंदणीचे फलीत म्हणजे नांदेड जिल्ह्यात संस्थात्मक प्रसुतीचे प्रमाण वाढले आहे. जिल्ह्यात 97 टक्के मातांची प्रसुती ही संस्थेत होत आहे. जिल्ह्यात 77.99 टक्के मातांची नोंदणी करण्यात आली आहे. या सोबतच जन्मलेल्या प्रत्येक बालकांची नोंदणी करुन त्याला पुढे दोन वर्षापर्यंत द्यावयाच्या सेवांची नोंद करण्यात येते.
गरोदर मातेची प्रसुती सुरक्षित होऊन माता व बालकांना कमीत कमी 72 तास निगराणीखाली ठेवता यावे यास्तव जिल्ह्यात डिलेव्हरी पॉईंट्सचे बळकटीकरण करण्यात आले आहे. 428 ठिकाणी डिलीव्हरी केंद्र असून याठिकाणी 24 तास प्रसुतीची व्यवस्था आहे.
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत घरी होणाऱ्या प्रसुतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी व संस्थात्मक प्रसुतीमध्ये वाढ व्हावी यादृष्टीने प्रयत्न सुरु आहेत. जिल्ह्यात मागील चार वर्षाचा संस्थात्मक प्रसुतीचा आलेख पाहिल्यास तो 90 टक्क्यांच्यावर गेला आहे. सन 2012-13 मध्ये जिल्ह्यात एकूण 51 हजार 885 प्रसुती झाल्या त्यापैकी 50 हजार 455 प्रसुती या उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण व शासकीय रुग्णालय आणि खाजगी मानांकित रुग्णालयात झाल्या आहेत. एकूण संस्थात्मक प्रसुतीचे प्रमाण हे 97 टक्के इतके आहे.
माता व बालमृत्यू दर कमी करण्यासाठी माता व बालकांना वेळीच उपचार मिळणे ही महत्वाची बाब आहे. यास अनुसरुनच केंद्र सरकारने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत प्रामुख्याने गरोदर मातांची नोंदणी, तपासणी, औषधोपचार, बाळंतपणे यासर्व सेवा मोफत पुरविणे यामध्ये प्रयोगशाळा तपासण्या, सिझेरियन सेक्शन, रक्त पुरवठा या बाबींचाही समावेश आहे. गरोदर मातांना बाळंतपणाच्यावेळी व नवजात अर्भकांना घरातून रुग्णालय, रुग्णालय ते रुग्णालय (संदर्भसेवेसाठी) आणि रुग्णालय ते घर अशी वाहतूक सेवा मोफत पुरविण्यात येते. जननी शिशू सुरक्षा योजनेअंतर्गत माता व बालकांना संदर्भ सेवा देण्यासाठी जिल्ह्यात एकूण 112 वाहने कार्यान्वित आहेत. कॉल सेंटर करीता आवश्यक असणारा दूरध्वनी क्रमांक 102 टोल फ्री कार्यान्वित आहे.
जननी सुरक्षा योजनेकरीता पात्र लाभार्थी ठरविताना बीपीएल, एससी आणि एसटी कुटुंबातील लाभार्थीचे वय प्रसुतीची नोंदणी करतेवेळी 19 वर्षापेक्षा जास्त असणे आवश्यक होते. त्याचप्रमाणे प्रसुतीची नोंदणी करतेवेळीस लाभार्थी पहिलटकरीण अथवा 1 अपत्य असणे आवश्यक होते. परंतु 2013-14 मधील नवीन नियमाप्रमाणे बीपीएल, एससी आणि एसटी कुटुंबातील गरोदर माता तिचे वय कितीही असेल तरी आणि त्यामातेस कितीही अपत्य असले तरी या मातेस जेएसवाय लाभार्थी समजून प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय व मानांकित आरोग्य संस्थेत प्रसुती झाल्यास 700 रुपये, शहरी भागाकरीता 600 रुपये व गर्भवती मातेस प्रसुती दरम्यान मानांकित आरोग्य संस्थेत सिझेरियन झाल्यास 1500 रुपये अनुदान देण्यात येते.
मागील तीन वर्षात जननी सुरक्षा योजनेअंतर्गत जिल्ह्याने शंभर टक्केपेक्षाही जास्त उद्दिष्ट साध्य केले आहे. नांदेड जिल्ह्यातील किनवट व माहूर तालुक्यातील आदिवासी भागातील गरोदर महिलांना 3 अपत्यांपर्यंत बुडीत मजुरी पोटी व औषधीसाठी मातृत्व अनुदान योजनेतून एकूण 800 रुपये अनुदान देण्यात येते. यात 400 रुपये नगद स्वरुपात व 400 रुपयांची औषधी देण्यात येते.
मानव विकास मिशन कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यात 9 तालुक्यांची निवड करण्यात आली असून आरोग्य शिबीरे घेण्यात येत आहेत. सन 2012-13 या वर्षात जिल्ह्यात एकूण 30 प्राथमिक आरोग्य केंद्रात 836 शिबिरे घेण्यात येऊन त्यात 34997 गरोदर मातांची तपासणी व उपचार करण्यात आली तसेच 13318 स्तनदा माता व बालकांची तपासणी व उपचार करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यात 0 ते 16 वर्षापर्यंतच्या बालकांना रोगांपासून संरक्षण मिळण्यास्तव ग्रामआरोग्य व पोषण दिन आयोजित करण्यात येतात. या सत्रामध्ये घटसर्प, धनुर्वात, डांग्या खोकला, पोलिओ, क्षयरोग, गोवर, हिपॅटायटीस बी इत्यादी प्रकारच्या लसी देण्यात येतात.
जिल्ह्यात या करीता नियोजित ग्राम आरोग्य व पोषण दिवस ठरवून देण्यात आले आहेत. त्यानुसार ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, अंगणवाडीमध्ये सर्व ग्रामपंचायती, वाडी, तांडे इत्यादी ठिकाणी नियोजित आरोग्य व पोषण दिन साजरे करण्यात येतात.
0 ते 5 वर्षे वयोगटातील एकही बालक लसीकरणापासून वंचित राहू नये यासाठी सन 2013-14 या वर्षात 24 ते 30 एप्रिल, 3 ते 8 जून, 8 ते 13 जुलै व 19 ते 24 ऑगस्ट या कालावधीत हे सप्ताह आयोजित करण्यात आले. नियमित लसीकरण कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यात 0 ते 1 वर्षापर्यंतच्या बालकांना लसीद्वारे टाळता येणाऱ्या आजारापासून संरक्षण देण्याचे कार्य 99 टक्के झाले आहे. जिल्ह्यास 51670 बालकांचे उद्दिष्ट असताना 50914 बालाकांना संपूर्ण सुरक्षित करण्यात आले आहे. तसेच 1 वर्ष ते 5 वर्षांच्या आतील बालकांना द्यावयाच्या लसीचे प्रमाण हे 90 टक्के आहे. बालकांतील रातांधळेपणावर प्रतिबंध म्हणून जीवनसत्व अ दिले जाते.
राज्यातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत ग्राम पातळीवर ग्राम बाल विकास केंद्र, उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय स्तरावर बाल उपचार केंद्र व जिल्हास्तरावर पोषण पुनर्वसन केंद्र स्थापन करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यात माहे डिसेंबरमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार तीव्र कमी वजनाची (सॅम) व कमी वजनाची (मॅम) 2905 बालके होती. त्यापैकी 2290 बालकांना ग्राम बाल विकास केंद्रात दाखल करण्यात आले यापैकी 2209 बालकांच्या वजनात वाढ झाली असून त्याचे श्रेणीवर्धन झाले आहेत.
कुपोषित सॅम व मॅम बालकांपैकी अंदाजे 10 टक्के बालकांमध्ये गंभीर व अतीगंभीर स्वरुपाचे आजार दिसून येतात. त्यांना विशेष करुन तयार करण्यात आलेल्या बाल उपचार केंद्रामध्ये 21 दिवसाच्या उपचाराकरीता दाखल करणे अत्यंत आवश्यक आहे. जिल्ह्यामध्ये बाल उपचार केंद्र हे उपजिल्हा रुग्णालय व ग्रामीण रुग्णालय येथे कार्यान्वित आहेत. सन 2012-13 या वर्षात एकूण 198 बालकांना तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली उपचार देण्यात आला असून त्यांच्यामध्येही सुधारणा झाली आहे.
ज्या बालकांचे बाल उपचार केंद्रात सीटीसी श्रेणीवर्धन होत नाही अशा बालकांना पोषण पुनर्वसन केंद्रामध्ये दाखल करण्यात येऊन पुढील उपचार केले जातात. या केंद्रामध्ये दाखल बालकांना 14 ते 21 दिवस आहार व उपचार संहितेपोटी 5200 रुपये व बुडीत मजुरी पोटी पालकांना प्रती दिन 50 रुपये 14 ते 21 दिवसांपर्यंत देण्यात येतात.
राज्य आरोग्य सोसायटी मार्फत प्रत्येक जिल्ह्यात राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य कार्यक्रम या वर्षापासून सुरु करण्यात आला असून 0 ते 6 वर्ष व 6 ते 18 वर्ष वयोगटातील बालके व मुलांची आरोग्य तपासणी वैद्यकीय पथकामार्फत करण्यात येते. जिल्ह्यात एकूण 43 पथके कार्यान्वित करण्यात आली असून शालेय विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी व उपचार तसेच अंगणवाडीतील बालकांची आरोग्य तपासणी करणे, त्यांचेवर उपचार करणे, कुपोषित बालकांची (सॅम व मॅम) यादी तयार करुन वैद्यकीय अधिकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांचेशी संपर्क साधून त्यांना व्हीसीडीसी व सीटीसीमध्ये दाखल करणे हे कामे करण्यात येणार आहेत.
भारतात 55 टक्के पेक्षा जास्त किशोरवयीन मुला-मुलींमध्ये रक्तक्षय आढळून आला आहे. राज्यातील 23 टक्के लोकसंख्या ही 10 ते 19 वयोगटातील असून योग्य पोषण व रक्तक्षय याची काळजी घेतल्यास बरेच निर्देशांकाचा विकास होऊ शकतो. शालेय व शाळाबाह्य मुलांसाठी केंद्र शासनाने यावर्षी पासून हा कार्यक्रम (विकली आयर्न अँड फॉलिक ॲसीड सप्लीमेंटेशन प्रोग्रॅम) सुरु केला असून याअंतर्गत 11 ते 19 वयोगटातील शालेय मुला-मुलींना दर आठवड्याला सोमवारी लोहाची 1 गोळी असे वर्षातील 52 आठवडे व सहा महिन्यातून एक वेळ जंतनाशक औषधी शाळेतील शिक्षकांमार्फत देण्यात येणार आहे. तसेच शाळाबाह्य किशोरवयीन मुलींना, विवाहीत पण गरोदर नसलेल्या किशोरवयीन मुलींना अंगणवाडी कार्यकर्ती मार्फत या गोळ्या देण्यात येणार आहेत.
जंतुसंसर्ग, अतिसार, ताप इत्यादी आजारामुळे कुपोषण व कुपोषणामुळे आजार या चक्रातून 9 महिने ते 6 वर्षातील बालकांना बाहेर काढण्यास्तव व त्यांची प्रतीकारक शक्ती वाढवून जंताचा प्रादुर्भाव कमी करण्यास्तव संपूर्ण राज्यात वर्षातून दोन वेळा (जून व जानेवारी) म्हणजेच सहा महिन्यातून एक वेळा जंतनाशक औषधी (सायरप व गोळी) 1 ते 6 वर्षातील बालकांना व यासोबतच जीवनसत्व-अ ची औषधी (9 महिने ते 5 वर्ष) नियमित लसीकरण सत्राच्या ठिकाणी देण्यात येते. मागील मोहिमेत जिल्ह्यात 265776 अपेक्षित बालकांपैकी 210051 बालकांना जंतनाशक औषधी देण्यात आली. तसेच 265860 अपेक्षित बालकांपैकी 229789 बालकांना जीवनसत्व अ औषधी देण्यात आली आहे.
प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रम (आरसीएच) हा आरोग्य सेवेतील अत्यंत महत्वाचा उपक्रम असून या कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेवर अर्भक, बालमृत्यू व माता मृत्यूचे प्रमाण अवलंबून आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानामुळे प्रजनन व बालआरोग्य कार्यक्रमाअंतर्गत विविध आरोग्य विषयक निर्देशांकाचे उद्दिष्ट गाठणे हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्या वेळोवेळी केलेल्या मार्गदर्शनामुळे शक्य झाले आहे.
- रामचंद्र देठे
माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, नांदेड.
No comments:
Post a Comment