नांदेड जिल्ह्यात सामाजिक न्यायाचा परिपाठ

गुरुवार, २६ जून, २०१४

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांची जयंती 26 जून रोजी सर्वत्र साजरी केली जात आहे. लोक कल्याणाचा वसा ऐन तारुण्यात घेतलेल्या या राजाने समाजातील उपेक्षित घटकांना उत्थानाकडे नेण्याचा प्रयत्न सर्वप्रथम केला. अवघ्या 48 वर्षाच्या आयुष्यात त्यांनी युगानंयुगासाठी एक आदर्श निर्माण करुन ठेवला आहे.

आपले राज्यही पुरोगामी विचारसरणीचे आहे. लोककल्याणकारी दृष्टिकोन बाळगून राज्यात सामाजिक न्यायासाठी पाऊले उचलली जात आहे. नांदेड जिल्ह्यातही सामाजिक न्यायाच्या योजना व्यापकरित्या राबविल्या जात आहेत. अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास, विशेष मागास प्रवर्ग इत्यादीच्या कल्याणासाठी शैक्षणिक सवलती, शिष्यवृत्या, व्यावसायिक प्रशिक्षण अशा योजना हाती घेण्यात येत आहेत. मागासवर्गीय समाजास मुख्य प्रवाहात आणून त्यांचा सर्वांगिण विकास करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. विविध योजनांच्या माध्यमातून विकासाची गंगा या समाजापर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शासकीय योजनांची माहिती मागासवर्गीय समाजाला मिळावी व स्वत:चा विकास घडवून घेण्याची प्रेरणा छत्रपती शाहू महाराजाच्या जयंतीदिनानिमित्त मिळावी.

नांदेड जिल्ह्यात ‘ई स्कॉलरशीप’ योजना

• सामाजिक न्याय विभागाच्या अनेक विविध उपक्रम आहेत. संगणकीय प्रणालीचा अवलंब करुन नांदेड जिल्ह्यातील 495 महाविद्यालयातील 45 हजार मागासवर्गीय मुला-मुलींना 'ई स्कॉलरशीप'च्या माध्यमातून त्यांच्या बँक खात्यावर शालांत परीक्षोत्तर शिष्यवृत्ती व महाविद्यालयाच्या खात्यावर शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची रक्कम परस्पर जमा करण्यात आली आहे. 
  

• अनुसूचित जाती व नवबौध्द विद्यार्थ्यांसाठी भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेच्या निर्वाह भत्त्यात वाढ करुन पालकांच्या वार्षिक उत्पन्न मर्यादेत एक लाखावरुन दोन लाख रुपये वाढ करण्यात आली आहे. 
  
• सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनेतून 12 हजार विद्यार्थ्यांना लाभ दिला जात आहे.
  

वसतिगृहाची सोय

• जिल्ह्यात पंधरा ठिकाणी मागासवर्गीय मुला-मुलींची वसतिगृह कार्यरत आहेत. त्यामध्ये दोन हजार विद्यार्थ्यांना निवास, शैक्षणिक साहित्य, भोजन, आदी सुविधा मोफत दिल्या जात आहेत. 
  
• गतवर्षी माहूर, हदगाव, नायगाव व उमरी येथे निवासी मुलींच्या शाळा सुरु करण्यात आल्या आहेत. याठिकाणी पहिली ते सातवी पर्यंत मोफत निवास, भोजन, शालेय साहित्यासह शिक्षण दिले जात आहे. याचा लाभ सहाशे मुलींना मिळत आहे. 
  

आश्रमशाळांना मंजुरी

• शिक्षणाची दारे प्रथमच जशी राजर्षी शाहू महाराजानी मागासवर्गींयांना खुली करुन दिली त्याचप्रमाणे शासनाने नांदेड जिल्ह्यात अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींसाठी 25 आश्रमशाळांना विनाअनुदानित चालविण्यासाठी मान्यता देण्यात आली असून त्याद्वारे 9 ते 10 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत असून सामाजिक न्याय विभागातर्फे सोयी सवलती दिल्या जात आहेत. 
  
• जिल्ह्यातील 70 गावांमध्ये विमुक्त जाती भटक्या जमाती आश्रमशाळा आहेत. या माध्यमातून हजारो मुला-मुलींनी शिक्षणाचा उंबरठा चढला आहे. 17 आश्रमशाळांमध्ये उच्च माध्यमिक शिक्षणाची सोय आहे. 
  

गटई स्टॉल व ट्रॅक्टरचे वाटप

• याशिवाय चर्मकार समाजातील घटकांना गटई स्टॉलचे वाटप करण्यात आले. 
  
• अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरचे वाटप करण्यात आले. 
  

इतर योजना
अस्वच्छ व्यवसायातील पालकांच्या मुलांना मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती, घरकुल योजना, अत्याचारास बळी ठरणाऱ्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातिच्या कुटुंबातील सदस्यांना अर्थसहाय्य, कन्यादान योजना, पद्मश्री कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना, मोटार वाहन चालक प्रशिक्षण, सैन्य व पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण, तांडावस्ती सुधार योजना, विमुक्त जाती भटक्या जमाति यातील घटकांसाठी यशंवतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत विविध विकास महामंडळे इत्यादीच्या माध्यमातून राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांचे स्वप्न साकार केले जात आहे.

सामाजिक न्याय दिनानिमित्त सर्वांच्या मनात एकमेकाबद्दल समतेचा, सहिष्णुततेचा भाव वृध्दिंगत झाला पाहिजे तरच अशा महापुरुषांच्या जयंत्या सार्थकी ठरतील.


रामचंद्र देठे , प्र. जिल्हा माहिती अधिकारी,  नांदेड