शुक्रवार, १३ जून, २०१४
स्थानिक पातळीवर आपत्ती व्यस्थापनाची गरज
गावात येणारे महापूर वा अन्य नैसर्गिक संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी सुरुवातीला गावकऱ्यांनाच हिमतीने सज्ज राहावे लागते. नागरिकांचे मनोबल वाढविण्यासाठी स्थानिक पातळीवर व्यवस्थापनाची गरज निर्माण होते.
दरवर्षी सातत्याने येणाऱ्या आपत्तीचा सामना करण्यासाठी, अकस्मात येणाऱ्या आपत्तींना तोंड देण्यासाठी, अज्ञान तसेच माहितीचा अभाव यामुळे होणारी हानी टाळण्यासाठी, कमीत कमी जीवित व वित्त हानी होईल याची खात्री करण्यासाठी आपत्तीला सहज बळी पडणाऱ्या वर्गाचे रक्षण करण्यासाठी, आपत्तीनंतर दैनंदिन जीवन उध्वस्त होऊ नये याची तयारी करावी लागते.
आपत्ती काळात तसेच आपत्तीनंतर विशेषत: अल्पवयीन बालके, वृध्द, महिलां तसेच अपंग यांना कमीत कमी त्रास होईल याची खातर जमा करण्यासाठी याशिवाय आपत्ती काळात पाणी पुरवठा, जनावरांना चारा, खानपान व्यवस्था, वैद्यकीय सेवा, औषध सामग्री, सांडपाण्याची व्यवस्था इत्यादी सुरळीत चालतील. याची खात्री करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर आपत्ती व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी तितकाच उत्स्फूर्तपणे लोकसहभाग मिळणे आवश्यक ठरते.
विभागस्तरावरुन करण्यात येत असलेल्या उपाय योजना
विभागस्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात येते. याच प्रमाणे जिल्हा व तालुकास्तराव नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या नियंत्रण कक्षाची सेवा २४ तास उपलब्ध राहणार आहे.
निर्माण होणारी संभाव्य परिस्थितीला हाताळण्यासाठी प्रशासन सज्ज आहे. याशिवाय पूरपरिस्थीतीमुळे साथ रोगांना नियंत्रित ठेवण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा, विद्युत पुरवठा सुरळित ठेवण्यासाठी महावितरण कंपनी, दुरध्वनी सेवा सुस्थितीत ठेवण्यासाठी दुरसंचार विभाग, रस्त्यांने वाहतूकीचा संपर्क असावा यासाठीही सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राज्य परिवहन महामंडळ, पाटबंधारे विभाग व इतर संबंधित विभागांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
आपतकालीन परिस्थितीत प्रशासकीय यंत्रणेसोबतच शालेय महाविद्यालयीन विद्यार्थी, एनसीसी, होमगार्डस, पोलीस प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते आदीचा प्रामुख्याने सहभाग असतो. तसेच आपतकालीन परिस्थितीमध्ये ग्रामस्थांनी देखील हिरीरीने पुढाकार घेऊन सुरक्षा व्यवस्थेला सहकार्य करण्याची गरज आहे.
मानवनिर्मित आणि निसर्गनिर्मित असे आपत्तीचे दोन प्रकार आहेत. विशेषत: हवामानातील बदलामुळे नैसर्गिक आपत्तीत आकस्मिकपणे उदभवते. त्यामुळे अशा नैसर्गिक आपत्तीत जीवित व वित्त हानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आपण दैनंदिन व्यवहारातही बघतो जर एखाद्या वाहनाला फार मोठा अपघात झाला किंवा एखादी व्यक्ती अपघातात जखमी झाली तर त्यांना उपचारासाठी, त्यांचे प्राण वाचविण्यासाठी समाजातील अनेकजण धावपळ करतात. एकंदरित सांगावयाचे झाल्यास मानवी संवेदनामुळेच ही सकारात्मक कृती समाजाकडूनच घडते तसेच यामध्ये प्रशासनाच्या वतीनेसुध्दा योग्य ती दखल घेतली जाते, म्हणूनच आपत्ती व्यवस्थापन आणि लोकांचा सहभाग ह्यांच नातं फार जवळच आहे.
भूकंप, महापूर, चक्रीवादळ अतिवृष्टि ह्या सर्व घटना नैसर्गिक आपत्तीमध्येच मोडणाऱ्या आहेत. अशा आपत्तीमध्ये होणारी जीवित व वित्त हानी टाळण्यासाठी महाराष्ट्र आपत्ती जोखीम व्यवस्थापना अंतर्गत विभागीय व जिल्हास्तरावर आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. इतकेच नव्हे तर केंद्र शासनाने २००५ मध्ये आपत्ती व्यवस्थापन कायदा पारित केला आहे. याचा मूळ उद्देश नैसर्गिक आपत्तीमध्ये होणारे नुकसान टाळणे व सर्वांना सुरक्षितता प्रदान करणे हा आहे. हा कार्यक्रम प्रशासकीय यंत्रणेकडून राबविला जात असला तरी देखील संकटकालीन परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी लोकसहभागही तितकाच महत्वाचा आहे.
विभागस्तरावरील आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून विभागीय आयुक्त गणेश ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाशी समन्वय साधण्यात येत असून मान्सूनपूर्व तसेच पावसाळ्यात निर्माण होणाऱ्या संभाव्य नैसर्गिक आपत्तीमध्ये सुरक्षा व्यवस्था कशी ठेवण्यात यावी त्यादृष्टीने जिल्हास्तरापासून ग्रामपातळीपर्यंत आराखड्यानुसार कोणत्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये स्थानिक पातळी ही देखील महत्वाची आहे. त्यामुळे विविध गट स्थापन करणे आवश्यक ठरते. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणच्या वतीने जिल्हास्तरावर जिल्हा आपत्ती आराखडा तयार करणे तो अद्ययावत करणे, विविध कार्यशाळा आयोजित करणे तसेच रंगीत तालीम आदी उपक्रम जिल्हा पातळीवरील कार्यक्रमात राबविण्यात येतात.
तालुका स्तरावरही अशाच प्रकारचे कार्यक्रम घेण्यात येतात. गाव आपत्ती व्यवस्थापन समिती आदी सदस्यांचे प्रशिक्षण, कार्यलयीन कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्थांचे कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण तसेच लोकसहभाग वाढविण्यासाठी पथनाट्य, भितीचित्र, जाहिरात फलक, पोस्टर्स स्पर्धा, आदी कार्यक्रमाव्दारे जनजागृती करण्यात येते.
भूकंप, महापूर, चक्रीवादळ अतिवृष्टि ह्या सर्व घटना नैसर्गिक आपत्तीमध्येच मोडणाऱ्या आहेत. अशा आपत्तीमध्ये होणारी जीवित व वित्त हानी टाळण्यासाठी महाराष्ट्र आपत्ती जोखीम व्यवस्थापना अंतर्गत विभागीय व जिल्हास्तरावर आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. इतकेच नव्हे तर केंद्र शासनाने २००५ मध्ये आपत्ती व्यवस्थापन कायदा पारित केला आहे. याचा मूळ उद्देश नैसर्गिक आपत्तीमध्ये होणारे नुकसान टाळणे व सर्वांना सुरक्षितता प्रदान करणे हा आहे. हा कार्यक्रम प्रशासकीय यंत्रणेकडून राबविला जात असला तरी देखील संकटकालीन परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी लोकसहभागही तितकाच महत्वाचा आहे.
विभागस्तरावरील आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून विभागीय आयुक्त गणेश ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाशी समन्वय साधण्यात येत असून मान्सूनपूर्व तसेच पावसाळ्यात निर्माण होणाऱ्या संभाव्य नैसर्गिक आपत्तीमध्ये सुरक्षा व्यवस्था कशी ठेवण्यात यावी त्यादृष्टीने जिल्हास्तरापासून ग्रामपातळीपर्यंत आराखड्यानुसार कोणत्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये स्थानिक पातळी ही देखील महत्वाची आहे. त्यामुळे विविध गट स्थापन करणे आवश्यक ठरते. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणच्या वतीने जिल्हास्तरावर जिल्हा आपत्ती आराखडा तयार करणे तो अद्ययावत करणे, विविध कार्यशाळा आयोजित करणे तसेच रंगीत तालीम आदी उपक्रम जिल्हा पातळीवरील कार्यक्रमात राबविण्यात येतात.
तालुका स्तरावरही अशाच प्रकारचे कार्यक्रम घेण्यात येतात. गाव आपत्ती व्यवस्थापन समिती आदी सदस्यांचे प्रशिक्षण, कार्यलयीन कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्थांचे कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण तसेच लोकसहभाग वाढविण्यासाठी पथनाट्य, भितीचित्र, जाहिरात फलक, पोस्टर्स स्पर्धा, आदी कार्यक्रमाव्दारे जनजागृती करण्यात येते.
गावात येणारे महापूर वा अन्य नैसर्गिक संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी सुरुवातीला गावकऱ्यांनाच हिमतीने सज्ज राहावे लागते. नागरिकांचे मनोबल वाढविण्यासाठी स्थानिक पातळीवर व्यवस्थापनाची गरज निर्माण होते.
दरवर्षी सातत्याने येणाऱ्या आपत्तीचा सामना करण्यासाठी, अकस्मात येणाऱ्या आपत्तींना तोंड देण्यासाठी, अज्ञान तसेच माहितीचा अभाव यामुळे होणारी हानी टाळण्यासाठी, कमीत कमी जीवित व वित्त हानी होईल याची खात्री करण्यासाठी आपत्तीला सहज बळी पडणाऱ्या वर्गाचे रक्षण करण्यासाठी, आपत्तीनंतर दैनंदिन जीवन उध्वस्त होऊ नये याची तयारी करावी लागते.
आपत्ती काळात तसेच आपत्तीनंतर विशेषत: अल्पवयीन बालके, वृध्द, महिलां तसेच अपंग यांना कमीत कमी त्रास होईल याची खातर जमा करण्यासाठी याशिवाय आपत्ती काळात पाणी पुरवठा, जनावरांना चारा, खानपान व्यवस्था, वैद्यकीय सेवा, औषध सामग्री, सांडपाण्याची व्यवस्था इत्यादी सुरळीत चालतील. याची खात्री करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर आपत्ती व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी तितकाच उत्स्फूर्तपणे लोकसहभाग मिळणे आवश्यक ठरते.
विभागस्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात येते. याच प्रमाणे जिल्हा व तालुकास्तराव नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या नियंत्रण कक्षाची सेवा २४ तास उपलब्ध राहणार आहे.
निर्माण होणारी संभाव्य परिस्थितीला हाताळण्यासाठी प्रशासन सज्ज आहे. याशिवाय पूरपरिस्थीतीमुळे साथ रोगांना नियंत्रित ठेवण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा, विद्युत पुरवठा सुरळित ठेवण्यासाठी महावितरण कंपनी, दुरध्वनी सेवा सुस्थितीत ठेवण्यासाठी दुरसंचार विभाग, रस्त्यांने वाहतूकीचा संपर्क असावा यासाठीही सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राज्य परिवहन महामंडळ, पाटबंधारे विभाग व इतर संबंधित विभागांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
आपतकालीन परिस्थितीत प्रशासकीय यंत्रणेसोबतच शालेय महाविद्यालयीन विद्यार्थी, एनसीसी, होमगार्डस, पोलीस प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते आदीचा प्रामुख्याने सहभाग असतो. तसेच आपतकालीन परिस्थितीमध्ये ग्रामस्थांनी देखील हिरीरीने पुढाकार घेऊन सुरक्षा व्यवस्थेला सहकार्य करण्याची गरज आहे.
No comments:
Post a Comment