मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशातील शिक्षणासाठी सुवर्णसंधी

बुधवार, २५ जून, २०१४

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागातर्फे मागासवर्गीय समाजासाठी विविध योजना राबविल्या जात असतात. मागासवर्गीय समाजातील विद्यार्थी शिकून पुढे जावा. त्याची उन्नती व्हावी, यासाठी अनेक शिष्यवृत्ती तसेच योजना या विभागाकडून राबविल्या जात आहेत. 26 जून हा समाजिक न्याय दिवस म्हणून साजरा केला जातो. या दिनाचे औचित्यसाधून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी परदेशातील शिक्षणासाठी असलेल्या शिष्यवृत्तीची माहिती येथे दिले जात आहे.

मागासवर्गीय समाजास मुख्य प्रवाहात आणून या समाजातील मागास घटकांचा सर्वांगीण विकास व्हावा, या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक विकासाच्या अनेक कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहेत. या विभागाकडून अनुसूचित जाती व नवबौध्द, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग, अपंग व दुर्बल घटकांच्या कल्याणाचे काम निरंतर सुरु आहे. त्या अंतर्गत नवनवीन व अभिनव योजना हाती घेण्यात येत आहे. तसेच पूर्वीच्या योजनांमधील उणीवा दूर करुन त्या योजना अधिकाधिक सक्षमरित्या लोकाभिमुख करण्याचे काम केले जात आहे.

समाजाच्या सर्वांगीण विकासाशिवाय कोणतेही राष्ट्र आपला विकास साधू शकत नाही, हे वास्तव आहे. समाजाच्या विकासासाठी समाजातील मागास आर्थिक दुर्बल घटकांना शिक्षीत करणे व त्यांना समाजाच्या मख्य प्रवाहात आणणे महत्वाचे ठरते. आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात केवळ शिक्षित असणे पुरेसे नाही, तर उच्चशिक्षित असणे पुरेसे नाही, तर उच्चशिक्षित असण ही अपरिहार्य बाब बनलेली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये भारतीय समाजात आजही मागास व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुला-मुलींना प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण घेणे शक्य होत नाही. या पार्श्वभूमीवर राज्यशासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्यावतीने अशा मुलां-मुलींच्या शिक्षणाची सोय व्हावी, त्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे, या दृष्टीने प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत अनेक शैक्षणिक भत्ते, शिष्यवृत्ती व योजनांची अंमलबजावणी केली जाते.

परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती

• यात प्रामुख्याने अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींना परदेशात शिक्षणासाठी दिली जाणारी शिष्यवृत्ती ही एक महत्वपूर्ण योजना आहे. 
  

• अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील विद्यार्थ्यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे उच्च शिक्षणासाठी परदेशातील नामांकित विद्यापीठामध्ये प्रवेश घेणे कठीण असते. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता असूनही केवळ आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांना उच्च शिक्षणापासून वंचित रहावे लागू नये, या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणाची संधी मिळावी व त्यांच्या गुणवत्तेला वाव मिळावा म्हणून ही शिष्यवृत्ती दिली जाते. 
  
• परदेशातील नामांकित विद्यापीठामध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर व पीएच.डी.अभ्यासक्रमाकरिता प्रवेश मिळाला आहे, अशा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी 26 व पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी 24 विद्यार्थ्यांना दरवर्षी ही शिष्यवृत्ती दिली जाते. 
  
• या शिष्यवृत्ती अंतर्गत परदेशातील संबंधित विद्यापीठाने प्रमाणित केलेला शिक्षण फीची पूर्ण रक्कम व इतर खर्च मंजूर करण्यात येतो. 
  
• त्यानुसार अमेरिका व इतर राष्ट्रांसाठी 14 हजार अमेरिकन डॉलर तर ब्रिटनसाठी 9 हजार पौंड इतका वार्षिक निर्वाह भत्ता विद्यार्थ्यास अदा करण्यात येतो. 
  
• याशिवाय संबंधित विद्यार्थ्याला आकस्मिक खर्चासाठी म्हणून अमेरिका व इतर देशांसाठी 1375 यु.एस.डी. तर ब्रिटनसाठी 1000 पौंड इतकी रक्कम देण्यात येते. यात प्रामुख्याने पुस्तके, अभ्यास दौरा इत्यादी खर्चाचा समावेश आहे. 
  
• तसेच विद्यार्थ्यास परदेशात जाताना व अभ्यासक्रम झाल्यानंतर परत येताना झालेला विमान प्रवास खर्च (shortest route & Ecoromy Class) तिकीट सादर केल्यानंतर तो मंजूर करण्यात येतो.
  

शिष्यवृत्तीसाठी पात्रता

• अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींना परदेशात शिक्षणासाठी दिल्या जाणाऱ्या या शिष्यवृत्तीसाठी दिल्या जाणाऱ्या साधारणत: इच्छुक विद्यार्थी / विद्यार्थिनी हा अनुसूचित जाती / नवबौध्द घटकातील असणे आवश्यक असते. 
  

• तसेच तो महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा लागतो. त्याचे वय 35 वर्षापेक्षा जास्त नसावे. तसेच त्याचा कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2 लाख 50 पन्नास हजारपेक्षा जास्त नसावे. 
  
• पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी त्याला पदव्युत्तर पदवीमध्ये किमान 50 टक्के गुण प्रथम प्रयत्नामध्ये उत्तीर्ण असणे गरजेचे आहे. 
  
• पदव्युत्तर पदवीमधील अभ्यासक्रमासाठी संबंधित विद्यार्थी-विद्यार्थिनीला पदवीला किमान 50 टक्के गुण व प्रथम प्रयत्नामध्ये उत्तीर्ण असणे गरजेचे आहे. 
  

समाजातील मागास व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील गुणवत्ताधारक पात्र इच्छुक विद्यार्थी-विद्यार्थिनी परदेशातील शिक्षणासाठी या शिष्यवृत्तीचा जरुर लाभ घ्यावा व त्या अनुषंगाने स्वत:च्या विकासाबरोबर समाजाचा व राष्ट्राचाही विकास साधावा, अशीच या शिष्यवृत्ती देण्यामागची शासनाची भूमिका आहे.

अर्चना माने 
जिल्हा माहिती कार्यालय,
कोल्हापूर