अनुसूचित जाती आयोगाचे जागरुकता अभियान (भाग २)

शुक्रवार, २० जून, २०१४



अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार निवारण) कायदा 1989 व 1995 

जर पुढीलप्रमाणे कोणताही अनुसूचित जातीचा कोणत्याही सदस्यावर अत्याचार करण्यात आला तर तो या नियमाप्रमाणे पीडित आहे असे समजावे. 

1) जे कोणतेही अमानवी कृत्य की त्यामध्ये त्या व्यक्तीचा सन्मान दुखावला जाईल उदा. त्याला खाण्यायोग्य नसलेला पदार्थ खायला घालणे, त्याचे कपडे उतरवणे व त्याला गर्दीतून फिरवणे.

2) त्याला शेती व घरापासून वंचित करेल किंवा त्यास काम करण्यास बाधा आणणे किंवा त्यास बेघर करणे. 

3)  महिलेचा विनयभंग करणे किंवा बलात्कार करणे.  

4) समुहाकडून जबरदस्तीने एखाद्यास अपमानित करणे. 

5) जाणूनबुजून, द्वेषपूर्वक एखाद्यास त्रास होईल अशी वागणूक देणे. 

6) परंपरागत वापरात येणाऱ्या एखाद्या अधिकारावर मुद्दाम परावृत करणे. 

ज्या कोणावर वरीलप्रमाणे अत्याचार झाला असेल अशी व्यक्ती अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार निवारण) कायदा 1989 च्या अंतर्गत जवळच्या पोलीस स्टेशनला कारवाई करण्यासाठी तक्रार करु शकतो. 

जर पोलीस स्टेशनमध्ये तेथील प्रभारी अधिकाऱ्याकडून कोणतीही कारवाई होत नाही तर तो जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा पोलीस अधिक्षक यांना संपर्क करु शकतो. जर एवढे होऊनही समाधान झाले नाही तर तो टोल फ्री नं. 1800118888 ला फोन करुन संपर्क करु शकतो. किंवा राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, भारत सरकार, पाचवा माळा, लोकनायक भवन, खान मार्केट , नवी दिल्ली 110003 यांना पत्रव्यवहार करु शकतो. किंवा त्यांची तक्रार फॅक्स नं. 011-24625378 वर पाठवू शकतो. 

अस्पृश्यता हा कायद्यानुसार गुन्हा आहे व जो कोणी ही गोष्ट व्यवहारात वापरत असेल तर नागरिक अधिकार संरक्षण कायद्यानुसार हा अपराध आहे व त्यानुसार 6 महिने सश्रम कारावासाची शिक्षा आहे. 

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार निवारण ) कायदा 1989 नुसार जर एखादा लोकसेवक जाणून बुजून आपल्या कर्तव्यापासून दूर जावून एखाद्याची उपेक्षा करतो आहे तर त्यानुसार त्यास 1 वर्षे सश्रम कारावासाची सजा मिळू शकते. 

आपल्या केलेल्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी किंवा समाजकल्याण अधिकाऱ्यास संपर्क करावा. 

विविध केंद्रीय मंत्रालयामधून किंवा खात्यातून अनुसूचित जाती व जमातीसाठी चालविणाऱ्या कल्याणकारी योजना :- 

अनुसूचित जातीच्या कल्याणासाठी सामाजिक न्याय व अधिकारी मंत्रालयामधून पुढील योजना राबविल्या जातात. 

1) प्रधानमंत्री आदर्श गाव योजना. 

2) बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना. 

3) अनुसूचित जातीच्या 12 वी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यासाठी शिष्यवृत्ती. 

4) मैला किंवा सफाई कामगारांसाठी माध्यमिक शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती.

5) अनुसूचित जातीच्या विदयार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती (उदा. एम.फिल,पी.एच.डी.) 

6) सफाई कामगारांसाठी स्वयंरोजगार योजना 

7) अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना विशेष सहाय्यता केंद्रीय योजना. 

8) एम.फिल व पी.एच.डी. करणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना विशेष सहाय्यता केंद्रीय योजना. 

9) अनुसूचित जातीचे, भटक्या विमुक्त, किंवा धर्मांतरीत अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय ओव्हरसिज शिष्यवृत्ती.

10) अनुसूचित जातीसाठी विशेष शैक्षणिक विकास कार्यक्रमांतर्गंत मुलींसाठी, त्याचप्रमाणे जिथे साक्षरता कमी प्रमाणात आहे तेथे शैक्षणिक विकासाचे काम करणे. 

11) अनुसूचित जातीच्या व इतर मागासवर्गीय विदयार्थ्यांना मोफत मार्गदर्शन करणे. 

12) अनुसूचित जातीच्या हुशार विद्यार्थ्यासाठी डॉ. आंबेडकर राष्ट्रीय सहाय्यता योजना. 

13) अनुसूचित जातीच्या अत्याचार पिडीत विद्यार्थ्यांसाठी डाँ. आंबेडकर मदत शिष्यवृत्ती योजना. 

14) राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आर्थिक व विकास महामंडळ. 

विद्यापीठ अनुदान आयोगातर्फे अनुसूचित जातीकरता असणाऱ्या योजना/कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे आहेत. 

१) पदवीत्तर शिक्षणासाठी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांस व्यावसायिक शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती. 

2) विद्यावाचस्पती, पदव्युत्तर शिक्षणासाठी अनुसूचित जातीस शिष्यवृत्ती. 

3) पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणास शैक्षणिक अनुशेष भरुन काढण्यासाठी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक वर्ग (क्लास ) 

4) राष्ट्रीय पात्रता परिक्षा (NET) च्या तयारीसाठी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्ग चालविणे. 

5) नोकऱ्यांसाठी अनुसूचित जातींचे शैक्षणिक वर्ग चालविणे. 

• अनुसूचित जातीचे, जमातीचे वेठबिगार व इतर जमाती समाजाच्या दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्तींना स्वत:च्या घरकुलासाठी इंदिरा आवास योजना राबविली जाते.

• ग्रामीण व अर्ध शहरी भागातील लोकांना स्वयंरोजगार पुरविणाऱ्या योजनामध्ये 50 % व्यक्ती या अनुसूचित जातीच्या असणे आवश्यक आहेत. उदा. स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वयंरोजगार योजना.

• सुशिक्षीत बेकार असणाऱ्या लोकांना स्वयंरोजगार मिळविण्यासाठी प्रधानमंत्री स्वयंरोजगार योजनेअंतर्गत कर्ज दिले जाते. परंतु यामध्ये 22.5% अनुसूचित जातीचे प्रमाण असणे गरजेचे आहे.

• सफाई कामगारांसाठी मुक्ती व पुर्नवसन योजनेअंतर्गत त्यांच्या पुर्नवसनासाठी व मुक्तीसाठी म्हणजेच जे सफाई कामगार डोक्यावरुन मैला वहाणाऱ्या व्यक्तींना त्याचे कामापासून मुक्ती मिळविणे व त्याचे पुनर्वसन करण्यासाठी ही राष्ट्रीय योजना आहे. ही योजना अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीसाठी प्रथम लागू होते. परंतु इतर समाजाच्या व्यक्ती जे हे काम करत आहे त्यांनासुध्दा या योजनेअंतर्गत मदत मिळू शकेल. सदर योजना शहरातील दारिद्र्य रेषेखालील लोकांसाठी आहे. परंतु त्या भागातील असणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या लोकांना त्याच प्रमाणात स्वयंरोजगार मिळणे आवश्यक आहे.

• आयोगाचे राज्य समन्वय डॉ. मदन कोठूळे हे आहेत. राज्यासाठी आयोगाचे कार्यालय, पुणे येथे असून त्याचा पत्ता व संपर्क क्रमांक असा आहे. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, केद्रींय सदन 'ए' विंग पहिला माळा, आकुर्डी रेल्वे स्टेशन समोर निगडी प्राधिकरण पुणे-411044 दूरध्वनी 020-27658033 फॅक्स 27658973.

रामचंद्र देठे,
प्र. जिल्हा माहिती अधिकारी,
नांदेड