इंदिरा आवास योजना : घरकुलाची किंमत वाढवून केली एक लाख

मंगळवार, ०१ जुलै, २०१४



गरीब लोकांसाठी राज्य शासन काय करतं ? या प्रश्नाचं उत्तर राज्य शासनानं घेतलेल्या अनेक लोकाभिमुख निर्णयांमधून दिसून येतं.

याचं पहिलं उदाहरण द्यायचं झालं तर ते इंदिरा आवास योजनेचं देता येईल. योजनेतून दारिद्र्यरेषेखालील बेघर कुटुंबांना घर बांधून दिले जाते. यात लाभार्थ्याचा हिस्सा फक्त पाच हजार रुपयांचा असतो.

तत्कालीन युपीए शासनानं १ एप्रिल २०१३ पासून प्रती घरकुलाची किंमत वाढवून ती ७० हजार रुपये इतकी केली.

यात राज्यशासनाचा हिस्सा १७,५०० रुपयांचा होता.

पण वाढती महागाई आणि घराच्या उत्तम दर्जासाठी राज्यशासनानं आपला अतिरिक्त हिस्सा २५ हजार रुपयांनी वाढवला आणि योजनेतील प्रत्येक घरकुलाची किंमत १ लाख रुपये इतकी केली. म्हणजे योजनेत प्रत्येक घरकुलामागे राज्यशासन ४२,५०० रुपयांची रक्कम देतं.

राज्यात ४५ लाख कुटुंब दारिद्र्य रेषेखालील असून आतापर्यंत योजनेतून जवळपास १२ लाख बेघर कुटुंबांना घर देण्यात आले आहे.

केंद्र शासनामार्फत राज्यांना या घरकुलाचे उद्दिष्ट निश्चित करून दिले जाते. यावर्षी महाराष्ट्राला १ लाख ७१ हजार ७२२ घरकुलाचे उद्दिष्ट मिळाले आहे.

योजनेतील घरकुल पती-पत्नी च्या नावावर करण्याला विभागाने प्राधान्य दिले आहे.

त्यानुसार आतापर्यंत जवळपास १ लाख १४ हजार घरं महिलांच्या नावावर करण्यात आली आहेत तर ५ लाख ८१ हजार ३०८ घरं महिला आणि पुरुष या दोघांच्या नावावर.

म्हणजे महिला आता खऱ्या अर्थाने “गृहस्वामिनी” होत आहेत.

- डॉ.सुरेखा मुळे