शासनाच्या साथीने महिला सक्षमीकरण

शुक्रवार, १८ जुलै, २०१४



महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य शासन नेहमीच सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून वेगवेगळ्या मार्गाने त्यांना मदत करत असते. महिला स्वावलंबी व स्वयंपूर्ण व्हाव्यात, त्यांचा विकास व्हावा, त्या जोमाने विकासकामांत सहभागी व्हाव्यात यासाठी शासन अनेक योजना राबवित आहे. महिला बचत गट, सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना आदी विविध योजना वेगवेगळ्या विभागामार्फत राबविल्या जातात. याशिवाय सर्वसमावेश असे महिला धोरणही राबविण्यात येत आहे. महिलांसाठीच्या योजनांचा थोडक्यात आढावा...

महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठात व महाविद्यालयांमध्ये पदवी अभ्यासक्रमासाठी महिलांसाठी 30 टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. मुलींसाठी सैनिकी शाळा स्थापन करण्यात आल्या आहेत. शासकीय कादपत्रांमध्ये पाल्यांच्या वडिलांसोबत आईच्या नावाचा उल्लेख सुध्दा केला जात आहे. महिलांसाठी सावित्रीबाई फुले योजना, मातृत्व अनुदान स्त्री, डॉक्टरच्या सेवा अशा अनेक योजना शासनाने महिला विषयक धोरणात जाहीर केल्या आहेत.

शासनामार्फत महिलांच्या कल्याणासाठी अनेक योजना सातत्यपूर्ण पध्दतीने राबविण्यात येत आहेत. महिलांची सुरक्षा आणि कल्याण यांची सर्वस्वी जबाबदारी शासनावर असते.

निराधारांसाठी शासनाचा आधार...

निरक्षित महिलांसाठी स्वयंसेवी संस्थामार्फत आधारगृहाची निर्मिती झाली. दरडोई मानधन दिले जाते. तसेच या महिलांना घराचे भाडे, औषध, प्रसाधन बाबतीतील साहित्य दिले जाते. ज्या महिलांचा सांभाळ करणार असं कोणी नाही, त्यांना आश्रय देवून त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सुध्दा शासकीय महिला राज्यगृहे स्थापन केलेली आहेत. परितक्त्या, कुमारी माता, संकटग्रस्त अशा महिलांना आश्रय देण्यासाठी आश्रयस्थान उपलब्ध करुन दिलेली आहेत. त्यांच्या आरोग्याची देखील येथे काळजी घेतली जाते, तसेच अन्न, वस्त्र, निवारा याची सोय करुन त्यांना प्रशिक्षण, शिक्षण तसेच कायदेशीर मार्गदर्शनही केले जाते.

बालिका समृध्दी योजना 

केंद्र शासनाच्या या योजनेअंतर्गत कुटुंबातील जास्तीत जास्त दोन मुलींसाठी अर्थसाहाय्य दिले जाते. शहरी ग्रामीण बालिकांसाठी ही योजना राबवली जाते, परंतु त्या 1997 नंतर जन्मलेल्या असाव्यात. राष्ट्रीय बचत योजना, सार्वजनिक मनुष्य निर्वाह निधी इत्यादी योजनेत हा निधी गुंतवला जातो आणि मग दरवर्षी शिष्यवृत्तीच्या रुपाने त्यांना लाभ दिला जातो.

इंदिरा गांधी महिला संरक्षण योजना
पीडित महिलांसाठी इंदिरा गांधी महिला संरक्षण योजना सुरु करण्यात आलेली आहे. पीडित महिलेचे पूर्णपणे पुनर्वसन होईपर्यंत मानधनाच्या स्वरुपात मदत दिली जाते.

देवदासी पुनर्वसन योजना 
या योजनेअंतर्गत ज्या देवदासी असतात त्यांना किंवा त्यांच्या मुलींना विवाहासाठी 10 हजार रुपये इतके अनुदान दिले जाते. तसेच त्यांना शिक्षणासाठी सुध्दा प्रोत्साहित केले जाते. त्यांना शिक्षणासाठी 500 ते 600 रुपयापर्यंतचे अनुदान दिले जाते.

महिलांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षणाची योजना
15 वर्षाच्या वरील महिलांना व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध करुन देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. यात निराधार निराश्रित राखीव गटातील स्त्रिया, विधवा अशा महिलांना प्राधान्य दिले जाते. यात उमेदवारांना ठरवून दिलेले विद्यावेतन नियमित मिळते.

सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना
शहरी भागातील माहितीसाठी सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना राबविली जाते. ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या महिलांना स्वयंरोजगाराद्वारे आर्थिक मदत भागविण्यासाठी बचत गटाच्या माध्यमातून अर्थसाहाय्य करणारी महिला स्वावलंबन योजना राबविते. कामधेनू योजनेद्वारे महिला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी व्हाव्यात म्हणून अशा महिलांना 50 टक्के काम देण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे.

महिला बचत गट
आज महिला बचत गटांच्या माध्यमातून महिलांनी स्वबळावर उभे राहिले पाहिजे, यासाठी शासन मदत करत असते. बचतगटांमुळे महिला अभ्यासू तसेच बोलक्या होऊन दु:खामधून सावरण्याची शक्ती त्यांना मिळत आहे. जिद्द, मेहनत, धाडस या बळावर उद्योग व्यवसायातून महिलांना यशस्वीपणे समृध्दी खेचून आणता येऊ शकते. त्यासाठी त्यांना शासनाची सदैव साथ मिळत आहे.
-कविता फाले-बोरीकर
जिल्हा माहिती कार्यालय, नागपूर